छत्रपति संभाजी नगर (सौ. सोशल मीडिया )
Chhtrapati Sambhaji Nagar News In Hindi: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को संविदा कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली पहली एजेंसी को दरकिनार कर यह काम दूसरी सबसे बड़ी सेवा प्रदाता आस्था स्वयंरोजगार सेवाभावी संस्था को सौंप दिया गया है।
परिणामस्वरूप, गणेशोत्सव की पूर्व संध्या पर मंगलवार 26 अगस्त को चार महीने से वेतन का इंतजार कर रहे 443 संविदा कर्मचारियों को मई महीने का बकाया वेतन मिलने से कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिली। इस दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी किया गया।
संविदा कर्मचारियों के बकाया वेतन का मुद्दा उठाया गया था। विश्वविद्यालय ने 25 अक्टूबर 2024 को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए महाराणा श्रम एवं सुरक्षा एजेंसी को ठेका दिया था। इसके अनुसार , विवि को कुशल और अकुशल, कुल 484 ठेका कर्मचारी उपलब्ध कराने का समझौता हुआ था। संबंधित ठेकेदार को हर महीने की 7 तारीख को कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन जमा कर विश्वविद्यालय को भुगतान करना था।
साथ ही कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) और जीएसटी की राशि का भी भुगतान करना था। समय रहते कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया। इस पर कुलपति डॉ। विजय फुलारी ने संयुक्त बैठक कर एक और मौका भी दिया। कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा भी गंभीर हो गया था। आखिरकार, विश्वविद्यालय की क्रय समिति ने निविदा प्रक्रिया में दूसरे स्थान पर रही सेवा प्रदाता संस्था आस्था स्वरोजगार सेवा संगठन को यह जिम्मेदारी सौंपकर कर्मचारियों के बकाया वेतन का रास्ता साफ कर दिया।
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क्रय समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार, अब यह कार्य दूसरे स्थान पर रही सेवा प्रदाता संस्था को सौंप दिया गया है। मंगलवार को कर्मचारियों को एक वेतन का भुगतान कर दिया गया। गुरूवार को दूसरा वेतन दिया जाएगा, जबकि कर्मचारियों का तीसरा वेतन भी 30 अगस्त से पहले देने की योजना हैं। पहले नियुक्त सेवा प्रदाता के संबंध में अगली क्रय समिति में निर्णय लिया जाएगा। डॉ. प्रशांत अमृतकर, रजिस्ट्रारमई, जून और जुलाई महीनों के वेतन देय थे। इनमें से मई महीने का वेतन मंगलवार 26 को दिया गया। इस बीच, प्रशासन ने कर्मचारियों को एक महीने का वेतन दो दिन में और तीसरा बकाया 30 अगस्त से पहले देने की योजना बनाई है। भीमशक्ती रोजगारी कर्मचारी संगठन के किरणराज पंडित ने बताया। भीमशक्ती रोजगार कर्मचारी संगठन ने इस संबंध में श्रम आयुक्त सहित विभिन्न स्तरों पर लड़ाई लड़ी। यह सफल रही।
