औरंगाबाद : राज्य सरकार (State Government) के निर्देश पर औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad Municipal Corporation) ने अपने सालाना बजट में विकलांगों (Handicapped) को उनकी आजीविका (Livelihood) के लिए आगामी 6 महीने का प्रावधान करते हुए 2 करोड़ 23 लाख रुपए वितरित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शहर के 1913 विकलांग इसका लाभ उठायेंगे। महानगरपालिका प्रशासन में 40 से 79 प्रतिशत प्रति विकलांग को 2 हजार और 80 से 100 प्रतिशत विकलांग को 3 हजार रुपए प्रति महीने भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी महानगरपालिका के विकलांग कक्ष प्रमुख और उपायुक्त नंदा गायकवाड ने दी।
उन्होंने बताया कि मंगलवार को मनपा मुख्यालय में बनाए हुए विकलांग कक्ष में 1913 लाभार्थियों की सूची घोषित की गई। अप्रैल से सितंबर 2022 दरमियान का 6 महीने का आजीविकास भत्ता तत्काल दिव्यांगों के खाते पर जमा किया जाएगा। नंदा गायकवाड ने बताया कि महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. अभिजीत चौधरी ने इससे पूर्व ही महानगरपालिका के कुल बजट में से 5 प्रतिशत निधि विकलांगों पर खर्च करने का निर्णय लिया है। उसके तहत किए गए प्रावधान में 1913 लाभार्थियों को 2 करोड़ 23 लाख रुपए वितरित होंगे।
महानगरपालिका प्रशासन ने शून्य से 13 साल के उम्र के बच्चों को प्रति महीने 500 और 14 से 18 साल के उम्र के बच्चों को प्रति महीने 1 हजार रुपए छात्रवृत्ति देने का तय किया है। महानगरपालिका द्वारा घोषित की गई विकलांगों की सूची में 330 छात्र शामिल है। बता दे कि महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. अभिजीत चौधरी ने शहर के विकलांगों के लिए 17 सूत्री कार्यक्रम हाथ में लिया है। इसमें प्रमुख रुप से विकलांगों को व्यवसाय, रोजगार उपलब्ध कराकर दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री घरकूल योजना में विकलांगों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके लिए भी बजट में निधि का प्रावधान किया गया है। नंदा गायकवाड ने बताया कि महानगरपालिका ने मुख्यालय में विकलांग कक्ष स्थापित किया है। जोन कार्यालय द्वारा पंजीकरण किए विकलांगों की सूची तैयार की गई है। यह सूची तैयार करते समय चार प्रकार किए गए है। उसके तहत विकलांग लाभार्थियों के बैंक खाते पर 6 महीने का आजीविका भत्ता जमा किया जाएगा।
