अमरावती. शहर में वर्ष 2055 तक नियमित व अखंडित जलापूर्ति के लिए प्रस्तावित अमृत 2 अभियान अतिरिक्त जलापूर्ति योजना के 985.49 करोड़ के प्रस्ताव को राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिति ने मंजूरी देकर केंद्र सरकार की ओर सिफारिश की है. विधायक सुलभा खोडके ने राज्य सरकार के विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचा था.
अमरावती शहर व जलापूर्ति करने वाले अपर बांध मोर्शी से नेरपिंगलाई तक डब्ल्यूटीपी पाइप लाइन पुरानी व लोहे की रहने से जर्जर हो चुकी है. इस पाइप लाइन की लाइफ 30 साल रहती है. अमृत-2 अभियांनातर्गत सिंभोरा हेडवर्क से नेरपिंगलाई संतुलन टंकी से आगे तपावेन जलशुद्धिकरण केंद्र तक नई पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव है.
985.49 करोड के खर्च का प्रस्ताव दो बार भेजकर भी मंजूरी नहीं दी गई थी. विगत 25 मार्च के बजट सत्र में विधायक खोडके ने लक्ष्यवेधी के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया था. इस अभियान के प्रस्ताव में मनपा 30 प्रतिशत, केंद्र सरकार 30 प्रतिशत व शेष हिस्सा राज्य सरकार का है. सदन में मंत्री उदय सामंत ने ठोस आश्वासन दिया था.
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने उच्च अधिकार समिति के प्रमुख व राज्य के मुख्य सचिव को अपने कक्ष में बुलाकर अमृत 2 प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई कर केंद्र सरकार की ओर से सिफारिश करने के निर्देश दिए. इस योजना में केंद्र सरकार 328.48 करोड़ का खर्च करेंगी.
