दिव्यांग लाभार्थियों को बड़ी राहत, यूडीआईडी कार्ड के लिए मिला अतिरिक्त समय

Maharashtra UDID Card: महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। 30 सितंबर तक किसी भी पात्र दिव्यांग का योजना लाभ बंद नहीं होगा।

Amravati Divyang Welfare Schemes: महाराष्ट्र सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने विशेष सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे दिव्यांग लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। जिन लाभार्थियों के पास अभी तक वैश्विक पहचान पत्र UDID Card नहीं है, उन्हें कार्ड बनवाने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है।

सरकार द्वारा जारी शासन निर्णय के अनुसार संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं अपंग निवृत्तीवेतन योजनाओं में शामिल दिव्यांग लाभार्थियों के लिए यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य किया गया था। हालांकि बड़ी संख्या में दिव्यांग लाभार्थियों के पास अभी तक यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध नहीं होने से उनका योजना लाभ बंद होने लगा था, जिससे लाभार्थियों में असंतोष बढ़ रहा था।

बिना UDID कार्ड भी मिलता रहेगा लाभ

इसे देखते हुए सरकार ने यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए अतिरिक्त समय देने पर विचार कर राहत देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग द्वारा जारी इस निर्णय से हजारों दिव्यांग लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ जारी रखने में मदद मिलेगी।

30 सितंबर तक जारी रहेगा योजना लाभ यूडीआईडी कार्ड नहीं होने पर भी 30 सितंबर तक कोई दिव्यांग लाभार्थी योजना लाभ से वंचित नहीं रहेगा। प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को विशेष सहायता योजना शिविर और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

सभी उपविभागीय अधिकारियों को संबंधित विभागों को शिविर में आमंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई। तहसीलदार यूडीआईडी कार्ड नहीं रखने वाले लाभार्थियों की सूची सक्षम प्राधिकरण को उपलब्ध कराएंगे। जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाकर दिव्यांगों को जल्द से जल्द यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराएगा।

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जिलाधिकारियों को दिव्यांग लाभार्थियों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश। विशेष सहायता योजना के पात्र दिव्यांगों को प्राथमिकता से यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। सभी पात्र दिव्यांग लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी तहसीलदारों की होगी। यह आदेश महाराष्ट्र दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग की ओर से जारी किया गया है।

विधायक कडू का आंदोलन स्थगित

विधायक बच्चू कडू व्दारा दिव्यांगो को दी जाने वाली सुविधाएं रुकने से 19 मई से वे आंदोलन करने वाले थे। उनके आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। सरकार व्दारा दिव्यांगों के हित में लिए गए इस बडे फैसले के चलते अब विधायक कडू ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है।