Akola News: ‘विकसित भारत 2047’ और ‘विकसित महाराष्ट्र’ का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र और सर्वसमावेशी विकास की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार कार्यरत है। यह बात राज्य के श्रम मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित मुख्य सरकारी समारोह में ध्वजारोहण के पश्चात अपने संबोधन में कही।
समारोह में विधायक रणधीर सावरकर, विधायक वसंत खंडेलवाल, जिलाधिकारी अजीत कुंभार, पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, जि.प. की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम, मनपा आयुक्त डा.सुनील लहाने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी, सैनिकों के परिजन और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पालक मंत्री एड.फुंडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ संकल्प के साथ महाराष्ट्र को आत्मनिर्भर, समृद्ध, तकनीकी रूप से सक्षम, सामाजिक रूप से संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल राज्य बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लिया है। इस दीर्घकालिक लक्ष्य की झलक सरकार के विभिन्न निर्णयों में दिखाई देती है।
उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता और किसानों की आय में वृद्धि के लिए पीक विविधीकरण, कृषि प्रक्रिया उद्योग, सीधी बिक्री श्रृंखला, फसल बीमा योजनाओं में सहभागिता और प्राकृतिक आपदा में त्वरित मुआवजा जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। गत खरीफ में 71,432 किसानों को 99.06 करोड़ रु. की सहायता दी गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में 2,64,885 लाभार्थियों को 80.09 करोड़ रु. और रबी में 1,416 किसानों को 2.22 करोड़ रु. का मुआवजा भी दिया गया है। फलोत्पादन विकास अभियान में 2.22 करोड़ रु. का अनुदान लक्ष्य रखा गया है।
मनरेगा के तहत 1,200 हेक्टेयर और भाऊसाहब फुंडकर फलबाग योजना में 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फलबाग लगाने की योजना है। ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना के तहत ‘अकोला कपास’ ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान मिली है। जिले में 315 करोड़ रु. की लागत से 134 सड़क और पुल कार्य पूर्ण हुए हैं. 35 प्रमुख इमारतों के लिए 469 करोड़ रु. स्वीकृत हुए हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर श्रमिक भवन निर्माण हेतु 16.61 करोड़ रु. की मंजूरी दी गई है।चिकित्सा क्षेत्र को ‘वन स्टॉप ऑल केयर हब’ के रूप में विकसित करने हेतु जीएमसी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए 11.78 करोड़ रु. का निधि उपलब्ध कराया गया है।
पर्यटन क्षेत्र में नरनाला किला और काटेपूर्णा अभयारण्य में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। प्रशासनिक सुधारों के तहत सभी पुलिस थानों में सेवा प्रणाली और ई-ऑफिस शुरू किया गया है। राजस्व विभाग के कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है, जिससे कार्य में गति, पारदर्शिता और सटीकता आएगी। ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत पुलिस ने दो माह में 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। ‘मिशन उड़ान’ के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। ग्रामीण विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ चलाया जा रहा है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी का आह्वान किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश में सेवा के दौरान अपना अंग खोए हुए भारतीय सेना के नायक विज्ञाकर भास्कर सरदार को ताम्रपत्र प्रदान किया गया, जो उनके भाई प्रभाकर सरदार ने ग्रहण किया। इसी तरह स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के परिवारों का भी सम्मान किया गया।
राज्य सरकार के 100 दिन कार्यसूची में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, निवासी उप जिलाधिकारी विजय पाटिल, उप जिलाधिकारी महेश परंडेकर, सूचना विज्ञान अधिकारी अनिल चिंचोले, श्रीनिधी वाजपेयी, गजानन गवई, मोहन साठे, प्रशांत देशमुख, सर्जेराव थोरात, हेमंत जामोदे, नीलेश गाडगे, मंगेश ताथुरकर, ऋषिकेश आगरे को सम्मानित किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाले संस्कार अत्राम, प्राची गर्जे, भक्ति चुंगले, निर्वाणी नरवाडे, हरिवंश टावरी जैसे खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। ‘स्वामित्व योजना’ के तहत संपत्ति प्रमाणपत्रों का वितरण भी किया गया।