अकोला जिला परिषद का 48.96 करोड़ का बजट पेश: जलापूर्ति को 16 करोड़ और NEET-JEE तैयारी के लिए 60 लाख का प्राव

अकोला जिला परिषद ने 2026-27 के लिए 48.96 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें जलापूर्ति और किसानों के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं।

Akola ZP Budget News: अकोला जिला परिषद का वर्ष 2026-27 के लिए 48 करोड़ 96 लाख 89 हजार रुपये का वार्षिक बजट पेश किया गया। जिप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशासक अनीता मेश्राम ने सर्वसाधारण सभा में यह बजट प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बजट में करीब 8 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है।

बजट में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इनके रखरखाव और दुरुस्ती के लिए 16 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई है। वर्तमान में कई क्षेत्रीय जल योजनाएं अव्यवस्थित हैं, जलकर वसूली कम है और नागरिकों को 10-15 दिनों तक पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में यह अतिरिक्त प्रावधान समस्या का स्थायी समाधान कर पाएगा या नहीं, इस पर नजर रहेगी।

परीक्षा तैयारी के लिए 60 लाख

किसानों और विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

किसानों के लिए विशेष योजनाएं
पिछड़े वर्ग के किसानों को वन्यजीवों से फसल बचाने के लिए सौर उपकरण, ड्रोन खरीद, जैविक खेती को बढ़ावा, जीवामृत बैग, पशुशालाओं में सौर प्रकाश व्यवस्था और पथरीले शेड जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

महिलाओं, दिव्यांगों व विद्यार्थियों को सहारा

महिलाओं को कला, क्रीड़ा और शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिव्यांग लाभार्थियों को व्यवसाय हेतु चबूतरा खरीदने में सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन कक्ष (अभ्यासिका) और किसानों को प्लास्टिक क्रेट्स उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।

सभा में प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगंबर लोखंडे, मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी माया शिर्के, उपमुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी योगेश धोंगडे, शिक्षा अधिकारी रतनसिंह पवार, कृषि विकास अधिकारी तुषार जाधव, महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी राजश्री कोलखेडे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बलीराम गाढवे तथा निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यकारी अभियंता प्रकाश इंगले उपस्थित रहे।

विभागवार बजट प्रावधान (रु.)

• शिक्षा – 2 करोड़ 28 लाख 84 हजार
• समाज कल्याण – 4 करोड़ 18 लाख 76 हजार
• स्वास्थ्य – 1 करोड़ 82 लाख 84 हजार
• कृषि – 2 करोड़ 10 लाख 57 हजार
• निर्माण कार्य – 7 करोड़ 21 लाख 87 हजार
• जलापूर्ति – 16 करोड़ 7 लाख 78 हजार
• लघु सिंचाई – 1 करोड़ 26 लाख 61 हजार
• पशुपालन – 1 करोड़ 2 लाख 92 हजार
• महिला व बाल कल्याण – 2 करोड़ 56 लाख 3 हजार