अकोला में स्कूल खुलते ही यूनिफॉर्म की गुणवत्ता की होगी जांच, 30 जून से विशेष अभियान

Akola School Uniform: अकोला जिले में 30 जून से नए शैक्षणिक सत्र के साथ जिला परिषद स्कूलों में विद्यार्थियों को वितरित किए जाने वाले यूनिफॉर्म की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान शुरू होगा।

Akola Zilla Parishad Schools: अकोला जिले में 30 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही जिला परिषद स्कूलों में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें और स्कूल यूनिफॉर्म वितरित किए जाएंगे। इस बार विद्यार्थियों को दिए जाने वाले यूनिफॉर्म की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला स्तर के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और वे स्कूलों का औचक निरीक्षण कर यूनिफॉर्म तथा उसमें उपयोग किए गए कपड़े की गुणवत्ता की जांच करेंगे।

सरकार की योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को दो यूनिफॉर्म के लिए प्रति यूनिफॉर्म 300 रु. की दर से अनुदान दिया जाता है। इस राशि में 60 प्रश हिस्सा राज्य सरकार और 40 प्रश हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। कई स्थानों से आई शिकायतेंहालांकि, पिछले कुछ समय से कई स्थानों पर कम लागत में घटिया कपड़े से यूनिफॉर्म तैयार किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि कुछ आपूर्तिकर्ता निर्धारित राशि के बजाय कम खर्च में निम्न गुणवत्ता के यूनिफॉर्म तैयार कर विद्यार्थियों के हितों से समझौता कर रहे हैं।

30 जून से स्कूल यूनिफॉर्म की होगी औचक जांच

शिक्षा विभाग के अनुसार, निम्न स्तर के कपड़े से बने यूनिफॉर्म पहनने पर विद्यार्थियों को गर्मी और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा आयुक्त के निर्देश पर पूरे राज्य में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत केंद्र प्रमुख और शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण कर यूनिफॉर्म की गुणवत्ता जांचने के विशेष अधिकार दिए गए हैं।

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विद्यार्थियों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण ड्रेस

केंद्र सरकार का हिस्सा अभी बाकी राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रति विद्यार्थी 240 रु. की राशि जारी कर दी है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली शेष 60 रु। की राशि अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण यूनिफॉर्म आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान में देरी हो रही है। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार का प्रलंबित अनुदान जल्द मिलने की संभावना है, जिसके बाद शेष भुगतान भी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।