Bhavantar Payment Scheme MP: मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। जहां राज्य में सरसों की खरीदी पर भावांतर भुगतान योजना लागू होगी, वहीं तुअर की शत-प्रतिशत खरीदी सरकारी स्तर पर होगी। यह फैसला केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को नई दिल्ली के प्रवास पर थे, इस दौरान उनकी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई। सीएम मोहन यादव ने राज्य के किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिस पर केंद्र ने सकारात्मक निर्णय लिए। सीएम के आग्रह पर सरसों की खरीद से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने भावांतर भुगतान योजना के तहत एमपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से राज्य के हजारों सरसों उत्पादक किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और उन्हें बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति में आर्थिक राहत मिल सकेगी।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को तुअर की 100 प्रतिशत सरकारी खरीद का स्वीकृति पत्र सौंपा। इस निर्णय के बाद तुअर उत्पादक किसानों को उनकी पूरी उपज का सरकारी उपार्जन सुनिश्चित होगा। इससे किसानों को बाजार में कीमत गिरने के जोखिम से राहत मिलेगी और उनकी आय को स्थिरता मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश को दलहन और तिलहन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने पर जोर दिया। इस पर केंद्र और राज्य की संयुक्त टीम ने मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और ऑयल पाम जैसी फसलों के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर सहमति जताई। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सोयाबीन जैसी फसलों के नुकसान का सही आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा के साथ क्रॉप कटिंग और रिमोट सेंसिंग तकनीक के उपयोग के निर्देश भी दिए गए।
एजेंसी इनपुट के साथ