Khajrana Encroachment Removal: इंदौर के खजराना क्षेत्र में प्रस्तावित शासकीय अस्पताल की जमीन को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिया। प्रशासनिक अमले ने पुलिस बल की मौजूदगी में टीन शेड, गुमटियां और झोपड़ियां हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। खास बात यह रही कि पूरी कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया।
खजराना में बनने वाले प्रस्तावित अस्पताल का मामला उस समय चर्चा में आया था, जब स्वास्थ्य विभाग की तबादला नीति के तहत कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफर उस अस्पताल में कर दिया गया, जहां जमीन पर न तो कोई अस्पताल था और न ही कोई डिस्पेंसरी मौजूद थी। यह मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हुई और पूरे प्रकरण की जांच शुरू की गई। इस घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए थे।
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी ने स्पष्ट किया था कि अस्पताल के लिए संबंधित भूमि प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को आवंटित की जा चुकी है और उसका रिकॉर्ड राजस्व दस्तावेजों में दर्ज है। अधिकारियों के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यक पहल नहीं किए जाने के कारण अस्पताल भवन के निर्माण के लिए फंड जारी नहीं हो सका। इसी वजह से वर्षों तक जमीन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया।
शनिवार को तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, नगर निगम की रिमूवल टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। संयुक्त कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर बने टीन शेड, गुमटियां और झोपड़ियां हटाई गईं। प्रशासन ने पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया और किसी तरह के विरोध या विवाद की स्थिति नहीं बनी। अधिकारियों का कहना है कि अब जमीन को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए आगे अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया को गति देने का प्रयास किया जाएगा।
अतिक्रमण हटने के बाद अब खजराना क्षेत्र में प्रस्तावित शासकीय अस्पताल के निर्माण का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित यह परियोजना अब जल्द आगे बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रशासन का कहना है कि अस्पताल निर्माण से जुड़ी आगामी प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जाएगी।
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