इंदौर में निजी बोरिंग और नलकूप खनन पर प्रतिबंध, कलेक्टर शिवम वर्मा ने जारी किया आदेश

Indore Borewell Ban : कम बारिश और गिरते भूजल स्तर के चलते इंदौर जिले में निजी बोरिंग और नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार नियम तोड़ने पर जेल व जुर्माने का प्रावधान है।
Indore collector bans private borewell drilling until further orders
इंदौर जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने जारी किए आदेशफोटो सोर्स - सोशल मीडिया
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Highlights :

  • इंदौर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जल अभावग्रस्त घोषित।

  • निजी और अशासकीय नलकूप खनन पर आगामी आदेश तक रोक।

  • अवैध बोरिंग करने पर मशीनें जब्त करने की कार्रवाई होगी।

  • नियम उल्लंघन पर 2 हजार रुपये तक जुर्माना और दो साल तक की जेल का प्रावधान।

  • सरकारी योजनाओं के तहत होने वाले नलकूप खनन को प्रतिबंध से छूट।

Private Borewell Drilling Banned In Indore : इंदौर जिले में कम बारिश और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण तेजी से गिरते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने इंदौर के संपूर्ण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जिले में अशासकीय और निजी नलकूप खनन पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

गिरते जलस्तर को देखते हुए लिया फैसला

कलेक्टर द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक जिले में औसत से काफी कम वर्षा हुई है। इसके चलते पेयजल स्रोतों और नलकूपों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। आगामी समय में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगर निगम के जलप्रदाय विभाग ने निजी नलकूप खनन पर रोक लगाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 और संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है।

अवैध बोरिंग मशीनें होंगी जब्त

कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्रों में नलकूप खनन या बोरिंग का प्रयास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से खनन करने वाली मशीनों को जब्त किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित राजस्व, पुलिस और नगर निगम अधिकारियों को कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।

नियम तोड़ने पर दो साल तक की जेल

इंदौर शहर में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना दो वर्ष तक का कारावास या दोनों सजाएं देने का प्रावधान है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा और आगामी आदेश तक जारी रहेगा।

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सरकारी योजनाओं को मिली छूट

ये प्रतिबंध शासकीय योजनाओं के तहत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा। वहीं जरूरत पड़ने पर प्रशासन निजी जलकूपों और अन्य मौजूदा निजी जल स्रोतों का सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए अधिग्रहण भी कर सकेगा। इसके लिए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा।