बाल विवाह रोकने के लिए मध्य प्रदेश में चलेगा विशेष अभियान, गांव-गांव तक पहुंचेगा जागरूकता का संदेश

Child Marriage Awareness Campaign: ‘बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश’ को जन-आंदोलन बनाएगी सरकार, 21 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान। 27 नवंबर को सभी ग्राम पंचायतों में दिलाई जाएगी सामूहिक शपथ।
MP Government Child Marriage Awareness Drive
प्रतिकात्मक इमेज (सोर्स- सोशल मीडिया)
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HIGHLIGHTS:

  • MP को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए 21 दिसंबर तक जागरूकता अभियान।

  • बाल विवाह रोकने के लिए समाज की भागीदारी जरूरी-महिला एवं बाल विकास मंत्री।

  • 27 नवंबर को प्रदेश में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर दिलाई जाएगी सामूहिक शपथ।

MP Government Child Marriage Awareness Drive: महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश के संकल्प को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रदेश में व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने कसी कमर

मध्य प्रदेश के सभी जिलों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विशेष रूप से विवाह के शुभ मुहूर्तों और सामूहिक विवाह आयोजनों के दौरान बाल विवाह की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ाने, समुदाय को जागरूक करने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

27 नवंबर को गूंजेगा बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प

बाल विवाह की रोकथाम के लिए 27 नवंबर 2026 को विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिन ‘बाल विवाह उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जायेंगी। ग्राम सभाओं में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों की सहभागिता से बाल विवाह नहीं करने और न होने देने की सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी।

27 नवंबर 2024 को प्रारंभ हुआ था बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

गौरतलब है कि, भारत सरकार द्वारा 27 नवंबर 2024 को ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान प्रारंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27 नवंबर को बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किए जाने से इस वर्ष का आयोजन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन अभियान के शुभारंभ की वर्षगांठ भी मनाई जाएगी।

स्कूलों में जागरूकता, गांवों में जनसंवाद

जागरूकता अभियान के अंतर्गत बाल विवाह के विरुद्ध व्यापक सामाजिक वातावरण तैयार करने के लिए स्कूलों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, चित्रकला, पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। गांवों और शहरों में जनसंवाद, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रथ, दीवार लेखन, प्रदर्शनियों और सेल्फी प्वाइंट के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा जाएगा।

सार्वजनिक स्थानों पर संचालित की जाएंगी जागरूकता गतिविधियां

बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। अभियान में धार्मिक गुरुओं, सामाजिक एवं सामुदायिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों तथा युवा संगठनों की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विवाह आयोजनों से जुड़े समुदायों को भी जागरूक किया जाएगा, जिससे बाल विवाह रोकने का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके।

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बाल विवाह की सूचना मिलते ही होगी त्वरित कार्रवाई

अभियान के दौरान संभावित बाल विवाह के प्रकरणों की पहचान, सूचना संकलन और त्वरित कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष समन्वय स्थापित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित संस्थाएं मिलकर कार्रवाई करेंगी। विशेष रूप से देवउठनी ग्यारस और अन्य विवाह मुहूर्तों के दौरान होने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों पर सतत निगरानी रखी जाएगी।

ऑनलाइन शपथ लेकर नागरिक भी बन सकेंगे अभियान का हिस्सा

‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल⁠ https://stopchildmarriage.wcd.gov.in के माध्यम से नागरिक बाल विवाह रोकने की ऑनलाइन शपथ ले सकते हैं। जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, शासकीय अधिकारियों- कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से अभियान में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया गया है।

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