PM Kisan Samman 23rd Installment: केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे।
दोपहर 3:45 बजे आयोजित कार्यक्रम में देशभर के लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक 22 किस्तों के जरिए किसानों को लगभग 4.28 लाख करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ा आर्थिक सहारा साबित हुई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस बार पश्चिम बंगाल के किसानों को भी बड़े स्तर पर योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार द्वारा पात्र किसानों की सूची समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कई किसान योजना से वंचित रह गए थे। अब 44 लाख 42 हजार पात्र किसानों के खातों में करीब 885 करोड़ रुपये की राशि भेजी जाएगी। वहीं मध्यप्रदेश के 81 लाख 67 हजार 213 किसानों को 1,634 करोड़ 88 लाख रुपये की सम्मान निधि प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि अब तक मध्यप्रदेश के किसानों के खातों में 33,721 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
23वीं किस्त जारी होने के अवसर पर पूरे देश में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत देश के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों, 113 आईसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडियों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि करीब 46 लाख किसान विभिन्न स्थानों से प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ेंगे। उन्होंने किसानों से अपने नजदीकी कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील की।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना के तहत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात को मूंग, मसूर और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की अनुमति दी है। इससे किसानों को बाजार में कीमत गिरने की स्थिति में भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। मध्य प्रदेश में खरीदी को लेकर राज्य सरकार और संबंधित विभागों के साथ जल्द ही विस्तृत चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अल नीनो की संभावित परिस्थितियों और मानसून में देरी को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। प्रभावित जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें वैकल्पिक फसलें, कम पानी वाली खेती और बीज उपलब्धता जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
वहीं पराली प्रबंधन को लेकर भी राज्यों को पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार आधुनिक कृषि यंत्रों और वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देकर पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पराली का उपयोग जैविक खाद, बायो-सीएनजी, पशु चारे और ऊर्जा उत्पादन में कर किसानों की आय बढ़ाने के अवसर भी विकसित किए जा रहे हैं।