भोपाल में NEET पेपर लीक पर बवाल, एलेन के बाहर NSUI का हल्लाबोल; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठाई मांग
NSUI Protest After NEET Paper Leak: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में भोपाल के एमपी नगर में एनएसयूआई और छात्रों ने एलेन कोचिंग के पास प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई।
नीट पेपर लीक को लेकर भोपाल में विरोध तेज (सोर्स- नवभारत)
Neet Paper Leak Protest Bhopal: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भोपाल के एमपी नगर स्थित एलेन कोचिंग सेंटर के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए।
प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार, एनटीए और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और एनटीए अध्यक्ष के निलंबन के साथ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। एनएसयूआई नेताओं का कहना था कि लगातार परीक्षा घोटालों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल साबित हुई है।
जांच एजेंसियों से भी भरोसा उठता जा रहा है- एनएसयूआई अध्यक्ष
एनएसयूआई अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों का अब जांच एजेंसियों से भी भरोसा उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए। उनका आरोप था कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों ने मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय किया है।
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प्रदर्शन कर रहे बच्चों ने क्या कहा?
प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि कई सालों तक मेहनत करने के बाद वे एक्जाम में शामिल होते हैं, और सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की वजह से लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। पेपर कैंसल होने से सिर्फ बच्चों की मेहनत ही नहीं, बल्कि लाखों मां बाप की उम्मीदें और सपने भी भ्रष्टाचार और सिस्टम की लाचारी की भेंट चढ़ जाते हैं।
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परीक्षा में बैठे थे 22 लाख छात्र
बता दें कि इस बार की नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परिक्षा में करीब 22 लाख छात्रों बैठे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि भारत सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है और परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। नई परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। यह फैसला कथित पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद लिया गया है।
