MP Panchayat Development Review: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायतों को सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों से सटी और बड़ी ग्राम पंचायतों के बेहतर प्रबंधन के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क, अधोसंरचना और अन्य मूलभूत सुविधाओं का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दुग्ध उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। इसलिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत गौपालन और गो-समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्व-सहायता समूहों को लघु उद्योग और एमएसएमई गतिविधियों से जोड़ने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि ग्रामीण सड़क विकास के गुणवत्ता नियंत्रण और संधारण में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सर्वाधिक सड़क निर्माण पूर्ण करने का रिकॉर्ड भी प्रदेश के नाम है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति का आकलन अब ड्रोन तकनीक से किया जा रहा है।
प्रदेश की 10,554 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। अब तक 53,813 भवन अनुज्ञाएं ऑनलाइन जारी की गई हैं और टैक्स एवं फीस के रूप में 3.81 करोड़ रुपये ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। उज्जैन की 76 ग्राम पंचायतों में सोलर विलेज पायलट प्रोजेक्ट भी संचालित किया जा रहा है।
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बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 16.20 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8.19 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। वहीं पीएम जनमन आवास योजना के तहत स्वीकृत 1.89 लाख आवासों में से 1.48 लाख का निर्माण पूरा हो चुका है।
