

Highlights:
मध्य प्रदेश के नए DGP की चयन प्रक्रिया तेज।
दिल्ली में UPSC की अहम मीटिंग।
बैठक में बनेगा 3 नामों का पैनल।
UPSC द्वारा फाइनल नामों में से एक होगा नया DGP।
Madhya Pradesh New DGP Selection : मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गई है। प्रदेश के अगले पुलिस प्रमुख के नामों का पैनल तैयार करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में आयोजित की जा रही है। प्रशासनिक सक्रियता को देखते हुए यूपीएससी ने इस बैठक के निर्धारित समय में बदलाव किया है।
इस उच्चस्तरीय बैठक में यूपीएससी चेयरमैन, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय शुक्ला और वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाणा शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने वरिष्ठता क्रम के आधार पर प्रदेश के 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे थे। इन नामों में वरुण कपूर, उपेंद्र जैन, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, जी अखेतो सेमा, अनिल कुमार, रवि गुप्ता, अनंत कुमार सिंह, मनमीत नारंग, राजाबाबू सिंह और डीपी गुप्ता शामिल हैं। डीजीपी की रेस में उपेंद्र जैन का नाम सबसे आगे हैं।
प्रशासनिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि वरिष्ठता क्रम में शीर्ष पर मौजूद तीन अधिकारियों वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम पैनल में शामिल किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन तीनों ही अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड बेदाग है और इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत या जांच लंबित नहीं है। नियमों के तहत यदि इन तीन नामों में से किसी एक पर तकनीकी या अन्य कारणों से सहमति नहीं बन पाती है, तो वरिष्ठता सूची में चौथे स्थान पर मौजूद पंकज श्रीवास्तव के नाम पर भी गंभीरता से विचार किया जा सकता है।
माना जा रहा है कि प्रदेश को अगले 48 घंटों में नया डीजीपी मिल जाएगा। दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से 23 नवंबर को दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सीएम अपने विदेश दौरे से पहले ही नए पुलिस प्रमुख के नाम पर मुहर लगा देंगे। यूपीएससी द्वारा भेजे जाने वाले तीन नामों के पैनल में से राज्य सरकार किसी एक अधिकारी को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त करेगी, जिसकी औपचारिक घोषणा 22 नवंबर तक होने की पूरी संभावना है।