MP Moong Procurement Target 2026: मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों के आंदोलन के बीच सरकार ने समाधान की दिशा में पहल तेज कर दी है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने मंगलवार को मंत्रालय में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में किसानों ने मूंग खरीदी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), उपार्जन व्यवस्था और अन्य कृषि संबंधी समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी जायज मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सभी मुद्दों पर शीघ्र एवं सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मूंग खरीदी से जुड़े सभी विषयों पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि सरकार और किसान एक-दूसरे के सहयोगी हैं तथा सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है।
किसान प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 14.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती हुई है। तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रदेश में मूंग की औसत उत्पादकता 1,410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहने की संभावना है, जिससे कुल उत्पादन लगभग 20.16 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।
कृषि मंत्री ने पत्र में बताया कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 4.19 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य दिया था, जबकि प्रदेश में 7.72 लाख मीट्रिक टन मूंग का उपार्जन किया गया। ऐसे में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकतम लाभ दिलाने और भविष्य में दलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्होंने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए लक्ष्य बढ़ाकर कुल अनुमानित उत्पादन का 40 प्रतिशत, यानी 8.06 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया है।
मंत्रालय में आयोजित बैठक में कृषि विभाग के सचिव निशांत बरबड़े, विभागीय अधिकारी तथा विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार और किसानों के बीच लगातार संवाद से सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा और प्रदेश में खरीदी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
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