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मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत।
बिना पूर्व अनुमति शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी।
BLO का काम स्कूल समय के बाद या छुट्टी के दिन करना होगा।
DPI ने सभी DEO और स्कूल प्राचार्यों को जारी किए सख्त निर्देश।
MP Teachers Election Duty Rules : मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब बिना पूर्व अनुमति के शिक्षकों को चुनाव या अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक, बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में काम करने वाले शिक्षक भी स्कूल समय के दौरान चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे। उन्हें यह काम स्कूल की छुट्टी के बाद या अवकाश के दिनों में करना होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को विभाग की पूर्व अनुमति के बिना चुनाव या दूसरे गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यदि किसी शिक्षक को नियमों के विरुद्ध ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है, तो संबंधित स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में नियमित पढ़ाई जारी रखना और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों से बचाना है।
DPI ने अपने निर्देशों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 का हवाला दिया है। इसके तहत शिक्षकों को केवल तीन तरह के कार्यों में लगाया जा सकता है। इनमें जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां शामिल हैं। इनके अलावा किसी अन्य गैर-शैक्षणिक काम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में तैनात शिक्षकों के लिए भी विभाग ने समय-सीमा स्पष्ट कर दी है। मतदाता सूची के अपडेशन और अन्य चुनाव संबंधी काम स्कूल समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराए जा सकेंगे। स्कूल की अवधि में शिक्षकों को कक्षाओं से हटाकर BLO का काम नहीं कराया जाएगा। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से बच सकेगी।
मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के अंतर्गत करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक बूथ पर एक BLO नियुक्त किया जाता है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से 75 से 80 प्रतिशत यानी करीब 50 हजार पदों पर सरकारी शिक्षक तैनात हैं। शेष पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
प्रदेश में करीब 2.80 लाख नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक सालभर मतदाता सूची के अपडेशन और चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं। वहीं, मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और आम चुनाव के दौरान सुपरवाइजर व सहायक की ड्यूटी जोड़ने पर चुनावी काम में लगे शिक्षकों की संख्या 60 हजार से अधिक हो जाती है। DPI के नए निर्देशों से शिक्षकों को नियमित शैक्षणिक कार्य के लिए अधिक समय मिलने की उम्मीद है।