MP कैबिनेट के बड़े फैसले: 18 जुलाई को UCC बिल की तैयारी, रोजगार और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े फैसलों को मंजूरी

MP Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश कैबिनेट ने UCC बिल की तैयारी, 40 हजार करोड़ के एमपी टेक ग्रोथ प्लान, AI डेटा सेंटर, युवा वर्ष 2027, डिजिटल पंचायत, MSP खरीद और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।

MP Cabinet Decisions 2026 : मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, सुशासन, तकनीकी निवेश और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने के साथ-साथ रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस, कृषि और राशन व्यवस्था से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए गठित समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में UCC विधेयक को विधानसभा में लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

एमपी टेक ग्रोथ प्रस्ताव पर चर्चा

प्रदेश में तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट में 40 हजार करोड़ रुपये के ‘एमपी टेक ग्रोथ’ प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सरकार का दावा है कि इससे 34 हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा 28 हजार करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।कैबिनेट ने वर्ष 2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह वर्ष प्रदेश के युवाओं को समर्पित होगा और उनके लिए नई योजनाएं तैयार की जाएंगी। इसके लिए सभी मंत्रियों से सुझाव भी मांगे गए हैं।

दृष्टि पोर्टल की शुरुआत

सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘दृष्टि पोर्टल’ का शुभारंभ किया। एनआईसी द्वारा विकसित यह पोर्टल प्रदेश की 25 हजार पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाएगा। पंचायतों को हर महीने की 5 तारीख तक वित्तीय जानकारी अपलोड करनी होगी। वहीं ‘दर्पण पोर्टल’ के जरिए पंचायतों को मिलने वाले करों की ऑनलाइन वसूली सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही शहरी प्रशासन विभाग को उत्कृष्ट डिजिटल कार्यों के लिए ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिलने पर कैबिनेट ने बधाई दी।

GST अपीलीय बोर्ड के गठन पर सहमति

बैठक में ‘टेक होम राशन’ निर्माण का कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग और स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया गया। साथ ही मूंग और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए लोन गारंटी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन और कर क्रेडिट प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी सहमति बनी।

ये भी पढ़ें : भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा- मुस्लिमों को नमाज के लिए वैकल्पिक जगह दें

21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य

पर्यावरण संरक्षण के तहत वर्षाकाल में प्रदेशभर में 21 लाख पौधे लगाने कालक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक के अंत में कैबिनेट ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी और खिलाड़ी क्रांति गौड़ के प्रदर्शन की विशेष सराहना की।