Madhya Pradesh UCC Bill: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा निर्णय लिया है। रविवार को जगदीशपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 'यूसीसी विधेयक-2026' के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद, अब इस बहुप्रतीक्षित विधेयक को 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि सरकार ने इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की पूरी तैयारी कर ली है।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सभी मंत्रिमंडल सहयोगियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों में समानता हमेशा से एक अभिन्न अंग रही है और इसी भावना के अनुरूप सरकार ने यह निर्णय लिया है। विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद उस पर विस्तृत चर्चा होगी और सदन की मंजूरी मिलते ही इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डाला