Uniform Civil Code In MP: मध्य प्रदेश में UCC को लागू करने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने से पहले प्रदेशभर में व्यापक जनसंवाद अभियान चलाने की योजना बना रही है, ताकि विभिन्न वर्गों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं ली जा सकें।
सूत्रों के मुताबिक, UCC से जुड़ा विधेयक मध्य प्रदेश के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। इससे पहले सरकार हर जिले में संवाद कार्यक्रम और संगोष्ठियों का आयोजन करेगी। इन आयोजनों में विशेषज्ञ समिति के सदस्य शामिल होकर UCC के प्रावधानों, इसके कानूनी पहलुओं और संभावित लाभों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएंगे।
राज्य सरकार के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन भी इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाने जा रहा है। पार्टी स्तर पर जिलों में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जनसंवाद के जरिए लोगों को UCC के महत्व और उसके प्रभाव के बारे में बताया जाएगा। भाजपा का उद्देश्य इस विषय पर जनसमर्थन तैयार करना और लोगों में जागरुकता बढ़ाना है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले ही UCC को लेकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर चुकी है, जो विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। यह समिति सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव दे रही है, ताकि प्रस्तावित कानून व्यावहारिक और प्रभावी बन सके।
सरकार का मानना है कि इतना महत्वपूर्ण कानून लागू करने से पहले व्यापक जनभागीदारी जरूरी है। इसी उद्देश्य से संवाद और संगोष्ठियों के जरिए आम जनता, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों की राय शामिल की जाएगी। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो सकता है, जहां UCC लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
