Highlights :
एमपी सरकार 17 नवंबर को बाजार से 3 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी।
नवंबर महीने में ये सरकार की दूसरी उधारी होगी ।
वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा चुका है।
सरकार ने नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15573 करोड़ रुपये ब्याज चुकाया।
Madhya Pradesh Government Loan 2026 : एमपी सरकार 17 नवंबर को बाजार से 3 हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। नवंबर महीने में ये दूसरी बार होगा जब राज्य सरकार बाजार से उधारी लेगी। इससे पहले 3 नवंबर को भी सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया था। ये उधारी भारतीय रिजर्व बैंक की बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी और केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित सीमा के भीतर ली जा रही है। सरकार ये राशि एक एक हजार करोड़ रुपये के तीन अलग अलग हिस्सों में जुटाएगी।
वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए मध्यप्रदेश की कुल उधारी सीमा लगभग 87 हजार करोड़ रुपये तय की है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह तक बाजार से कुल 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। ऐसे में 17 नवंबर को प्रस्तावित 3 हजार करोड़ रुपये की नई उधारी के बाद यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि बाजार से कर्ज लेने के साथ साथ ब्याज का भुगतान भी समय पर किया जा रहा है। वित्त विभाग के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष 2026 27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक सरकार 15,573 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुका चुकी है। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 29,980 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान किया गया था। अधिकारियों के अनुसार सभी भुगतान निर्धारित समय पर किए गए हैं। सरकार इसे राज्य की ऋण प्रबंधन क्षमता और वित्तीय अनुशासन का प्रमाण बता रही है।
बाजार से लिए जा रहे कर्ज के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार का दावा है कि बाजार से जुटाई गई राशि का उपयोग वेतन भत्ते, पेंशन, अनुदान या लाड़ली बहना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण जैसी योजनाओं के नियमित राजस्व खर्च के लिए नहीं किया जाता। सरकार के मुताबिक इस राशि का निवेश सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों, एक्सप्रेस-वे और बिजली अधोसंरचना जैसे दीर्घकालिक विकास कार्यों में किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है।
प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए पूंजीगत निवेश बढ़ाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य का पूंजीगत खर्च एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने की संभावना जताई गई है। वित्त विभाग का मानना है कि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन केवल प्रति व्यक्ति कर्ज के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्तियों और सरकार की ओर से बनाई गई परिसंपत्तियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
बजट अनुमान 2026 27 के अनुसार मध्यप्रदेश का ऋण और जीएसडीपी अनुपात 32.53 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त विभाग के मुताबिक पिछले एक दशक से प्रदेश की जीएसडीपी विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। सरकार का तर्क है कि बढ़ते पूंजीगत निवेश और आर्थिक विकास के साथ सार्वजनिक ऋण का इस्तेमाल उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जा रहा है।