Madhya Pradesh Break Wheat Procurement Record: मध्य प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देशभर में नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में अब तक 13 लाख 36 हजार किसानों से 103 लाख 48 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इनमें 8 लाख से अधिक सीमांत और लघु किसानों से 32 लाख 14 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन शामिल है। बता दें कि प्रदेश में गेहूं खरीदी का कार्य अभी भी जारी है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड अवधि को छोड़ दें तो पिछले 10 सालों में यह गेहूं उपार्जन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रयासों से केंद्र सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया था, जिसे भी प्रदेश ने पार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सीएम मोहन यादव खुद गेहूं उपार्जन व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कई खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर तौल व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता और किसानों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधे संवाद कर भुगतान संबंधी जानकारी भी ली। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिन किसानों ने स्लॉट बुक कराए थे, उनके लिए गेहूं खरीदी की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी गई है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं के एवज में 22 हजार 842.9 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तथा राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है।
किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर जिलों को इनकी संख्या और बढ़ाने के अधिकार भी दिए गए हैं। वहीं तौल पर्ची जारी करने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है, जबकि भुगतान संबंधी देयक जारी करने की समय-सीमा रात 12 बजे तक निर्धारित की गई है। प्रदेश में सप्ताह में छह दिन गेहूं खरीदी का कार्य लगातार संचालित किया जा रहा है।