

जीतू पटवारी ने दिवाली मिलन समारोह में प्रदेश सरकार पर साधा निशाना।
पटवारी ने बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की मांग की।
सभी प्रोफेशनल कोर्सेज को भी मुफ्त शिक्षा में शामिल करने की मांग।
लाडली बहना योजना के साथ बेटियों की शिक्षा का खर्च उठाने की कही बात।
Jitu Patwari Raised Question On Mohan Government: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बच्चों के 'दिवाली मिलन समारोह' में शामिल होकर प्रदेश सरकार की नीतियों, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने बेटियों को केजी से पीजी और सभी प्रोफेशनल कोर्सेज तक मुफ्त शिक्षा देने की मांग की।
पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता दे रही है, वहीं दूसरी तरफ महंगी शिक्षा के कारण परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को बेटियों की पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि आर्थिक स्थिति किसी की शिक्षा में बाधा न बने।
जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा पूरी तरह मुफ्त मिलनी चाहिए। इसमें सभी प्रोफेशनल कोर्स भी शामिल किए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार की लाडली बहना योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ उनकी बेटियों की शिक्षा का खर्च भी सरकार को उठाना चाहिए। पटवारी के मुताबिक, एक ओर योजना के तहत पैसे दिए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर महंगी शिक्षा के चलते परिवारों पर आर्थिक दबाव बना हुआ है।
राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के बयान पर पलटवार करते हुए पटवारी ने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद ठुकराने के फैसले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आलोचक सोनिया गांधी के उस त्याग को भूल जाते हैं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। पटवारी ने गांधी परिवार की देश के लिए दी गई शहादतों का जिक्र करते हुए चुघ के बयान को उनकी 'कुंठित मानसिकता' का परिचायक बताया।
प्रदेश सरकार के आदिवासी गौरव दिवस आयोजन पर भी पटवारी ने सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को 'दिशाहीन' बताते हुए कहा कि केवल आयोजन करने से आदिवासी समाज का वास्तविक गौरव नहीं बढ़ेगा। सरकार को उनकी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
जीतू पटवारी ने कहा कि आदिवासी समाज का गौरव तभी बढ़ेगा, जब उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में खाली पड़े बैकलॉग के पदों को भी भरा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से आदिवासी युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इन बयानों के जरिए शिक्षा, महंगाई और आदिवासी कल्याण के मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की गई।