भोपाल किसान आंदोलन: हरदा विधायक डॉ. दोगने का बड़ा ऐलान, किसान कल्याण कोष में देंगे वेतन का 75% हिस्सा

Ramkishore Dogne Announcement: भोपाल में किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस विधायक डॉ. आर.के. दोगने का बड़ा ऐलान, अपने वेतन का 75% हिस्सा 'किसान कल्याण कोष' में देने की घोषणा की।

Dr Ramkishore Dogne Announces Salary Donation For Farmers: मध्य प्रदेश में कर्ज के बोझ, खाद वितरण में आ रही दिक्कतों और फसल खरीदी में हो रही देरी से परेशान किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आने लगा है। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदेश भर के हजारों किसान राजधानी भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच मूंग खरीदी को लेकर प्रदेश की राजनीति और आंदोलन दोनों तेज हो गए हैं।

किसानों की इस बदहाली और असंतोष के बीच हरदा से कांग्रेस विधायक डॉ. रामकिशोर (आर.के.) दोगने ने किसानों के समर्थन में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे किसानों की सहायता के लिए अपने वेतन का 75 प्रतिशत हिस्सा ‘किसान कल्याण कोष’ में दान करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक नजीर पेश करते हुए प्रदेश के सभी विधायकों से अपील की है कि वे भी अपने वेतन का 75 फीसदी भाग किसान कल्याण कोष में जमा कराएं, ताकि संकट में घिरे किसानों को तत्काल राहत दी जा सके।

विधायक डॉ. दोगने ने सरकार पर लगाए आरोप

विधायक डॉ. दोगने ने कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा केवल 25 प्रतिशत मूंग फसल की ही खरीदी की जा रही है, जिसके कारण किसानों में भारी आक्रोश है। स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब प्रदेश स्तर का रूप ले चुका है। यदि सरकार ने समय रहते 100 प्रतिशत मूंग खरीदी का फैसला नहीं लिया, तो स्थिति और अधिक विकराल हो सकती है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव और किसान कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

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कमलनाथ ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र

दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी मूंग उत्पादक किसानों के हक में आवाज उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित किया है कि खरीदी की उचित व्यवस्था न होने से किसान अपनी मूंग की फसल को औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। कमलनाथ ने इसे किसानों के साथ सीधा अन्याय बताते हुए सरकार से पारदर्शी और संपूर्ण खरीदी प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।