विधानसभा विशेष सत्र: महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस-BJP तैयार, राजनीतिक वर्चस्व की जंग में फंसे दोनों दल!

Women Reservation Bill 2026: MP में महिला आरक्षण पर चर्चा को लेकर तैयारी पूरी है, विधानसभा से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। 27 अप्रैल से विधानसभा का विशेष सत्र शुरु हो रहा है।

MP Assembly Special Session April 27 : मध्य प्रदेश विधानसभा का 27 अप्रैल को होने वाला विशेष सत्र विधायी चर्चा से ज्यादा राजनीतिक वर्चस्व की जंग बन गया है। बीजेपी इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को लाने की तैयारी कर रही है ताकि वह सरकार की तरफ से म​हिला बिल पर की जाने वाली चर्चा को देख सके। इसके लिए पिछले कुछ दिनों में पूरे मध्य प्रदेश से ऐसी म​​हिलाओं की सूची तैयार की गई है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करती हैं।

सत्र में निमंत्रण पाने वाली महिलाओ में गैर सरकारी संस्थाएं की अध्यक्ष, सचिव, विभिन्न सामाजिक संगठनों की प्रतिनिधी, अलग-अलग संस्थाओं की प्रमुख और पार्टी की विचारधारा से जुड़ी कार्यकर्ताओं के नाम शामिल है। इनके प्रवेश पत्र भी बन चुके हैं। कौनसा समूह कितनी बजे सत्र देखने के लिए दीर्घा पहुंचेगा, यह सब कुछ तय हो चुका है।

कांग्रेस की महिला रैली

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी विशेष सत्र को ध्यान में रखकर तैयार कर चुकी है। सत्र पहले कांग्रेस के द्वारा भोपाल में म​हिला कार्यकर्ताओं की रैली निकाली जाएगी। इसका नेतृत्व खुद मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी करेंगे। म​हिला कांग्रेस संगठन की सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहेंगी। महिला आरक्षण बिल पर निकाली जाने वाली रैली को वादा खिलाफी नाम दिया है।

शाम 4 बजे प्लेटिनम प्लाजा से शुरु होगी रैली

रैली शाम 4 बजे प्लेटिनम प्लाजा से शुरू होगी। पटवारी ने बयान जारी करके सरकार पर आरोप लगाया कि यह राजनीतिक छल व वादाखिलाफी है। सरकार ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को जानबूझकर लागू नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी बिना किसी परिसीमन की शर्त के तत्काल लोकसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।

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विपक्ष ने भेजा आरक्षण देने पर चर्चा का प्रस्ताव

एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार इस बिल गिरने पर चर्चा करने वाली है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी अब नियम 142 और 147 के तहत चर्चा की मांग कर ली गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा सचिवालय को एक प्रस्ताव भेजा है। विपक्ष की तरफ से इसमें मांग की गई है कि वर्तमान परिस्थितियों में ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाए। फिलहाल विधानसभा ने विपक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।