राजीव कुमार और डेरेक ओ ब्रायन (फोटो- डिजाइन)
नयी दिल्ली: निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल उपचुनावों पर तृणमूल कांग्रेस की शिकायतें मिलने के “20 घंटे के भीतर” कार्रवाई करने की बात कहने के बाद, राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने सोमवार को चुनाव निकाय के दावे को “झूठ” करार दिया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग “भाजपा की एक शाखा” के तौर पर काम कर रहा है।
दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और राज्य में उपचुनाव को लेकर तैनात सुरक्षा बलों की भूमिका के खिलाफ शिकायत दी थी। इस पर निर्वाचन आयोग ने सोमवार को तृणमूल द्वारा उसकी शिकायतों पर देरी या निष्क्रियता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने उपचुनाव के दौरान मिली शिकायतों पर उसने 20 घंटे के भीतर कार्रवाई की। आयोग ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष मजूमदार को राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य पुलिस पर उनकी कथित टिप्पणियों के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। हालांकि तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया।
मामले को लेकर गोखले ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “यह एक झूठ है। निर्वाचन आयोग ने ‘20 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं की’ जैसा कि वे मीडिया में दावा कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, “शिकायत लोकसभा और राज्यसभा में हमारे नेताओं के नेतृत्व में पांच सांसदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा नौ नवंबर (शनिवार) को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत हो की गई थी।” गोखले ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने उनसे मिलने या जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। तृणमूल सांसद ने कहा अब- जब आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है तो वे “नोटिस” का नाटक कर रहे हैं। शर्म की बात है कि निर्वाचन आयोग खुलेआम भाजपा की इकाई बन गया है।
इससे पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों के कथित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाने वाली तृणमूल ने इस मुद्दे पर राज्य में उपचुनाव प्रचार समाप्त होने से 90 मिनट पहले सोमवार दोपहर का समय देने के लिए आयोग की आलोचना की थी। तृणमूल के राज्यसभा संसदीय दल के नेता डेरेक ओ ब्रायन को संबोधित शिकायत के जवाब में सोमवार दोपहर को निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह “आश्चर्यजनक” है कि 9 नवंबर की दोपहर को अभ्यावेदन प्राप्त होने के “20 घंटे के भीतर” आयोग द्वारा त्वरित कार्रवाई के बाद भी “विलंब की अनुचित टिप्पणियां” की गई हैं।
तृणमूल ने निर्वाचन आयोग से शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि सीएपीएफ कर्मी राज्य पुलिस की अनिवार्य उपस्थिति के बिना काम कर रहे हैं और यह भी आरोप लगाया कि वे मतदाताओं को डराने और उन्हें भाजपा के पक्ष में प्रभावित करने के लिए निजी आवासों में प्रवेश कर रहे हैं।
