Priyanka Gandhi Vs Kiren Rijiju: संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने वाले अहम विधेयक को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में शुक्रवार शाम संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पर मतदान हुआ, जिसमें कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया। इनमें 298 ने बिल के पक्ष में और 230 ने विरोध में वोट किया। हालांकि, Om Birla ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाया, इसलिए इसे पारित नहीं माना गया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "बजट सत्र आज आधिकारिक तौर पर संपन्न हो गया है, और जैसा कि आप सभी भली-भांति जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। यह एक अत्यंत ऐतिहासिक बजट सत्र था, एक बहुत ही सार्थक बजट सत्र। बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ था और आज, 18 अप्रैल को संपन्न हो गया।"
बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान, प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संकट के संबंध में बयान दिया। बजट सत्र को तीन दिनों—16, 17 और 18 अप्रैल—के लिए बढ़ाया गया, जिसके दौरान 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' और 'परिसीमन विधेयक' पेश किए गए। हमारे पास बहुमत तो है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हमें प्राप्त नहीं हुआ।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले का जवाब देश की महिलाओं के गुस्से के रूप में सामने आएगा। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक विधेयक बताया, जिसका उद्देश्य संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देना था। रिजिजू ने कहा कि इस बिल का विरोध करने का कोई ठोस कारण समझ में नहीं आता और इसे देश के लिए “काला दिन” बताया।
इससे पहले प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा, कल जो हुआ, वह लोकतंत्र की जीत है और यह विपक्षी एकता की भी जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने दो राज्यों के चुनाव के बीच जल्दबाजी में संसद का विशेष सत्र बुलाया और एजेंडा तक स्पष्ट नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार इस विधेयक को पास कर अपनी मनमानी करना चाहती थी और विपक्ष को महिला विरोधी दिखाने की कोशिश कर रही थी। प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने परिसीमन से जुड़ी कथित “साजिश” को विफल कर दिया है।
