अमित शाह, फोटो - मीडिया गैलरी
नई दिल्ली : इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 आज यानी 11 मार्च को लोकसभा में पेश होने की संभावना है। इस बिल के जरिए भारत के इमिग्रेशन कानूनों को आधुनिक बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव करेंगे।
इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह भारत में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट या अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता निर्धारित कर सके। इसके साथ ही विदेशी नागरिकों से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित कर सके, जिसमें वीजा, पंजीकरण की आवश्यकता और इससे संबंधित अन्य मामलें शामिल हैं।
इसके साथ ही, बीजेपी सांसद और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी लोकसभा में विभिन्न रिपोर्टें पेश करेंगे। वे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर आधारित अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे, जिनमें ‘भारत में केबल टेलीविजन का नियमन’ और ‘डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सुरक्षा’ जैसे मुद्दे शामिल हैं।
सोमवार को संसद में रेल मंत्रालय से संबंधित “रेलवे (संशोधन) बिल” और “बिल्स ऑफ लेडिंग बिल, 2024” को पास किया गया। रेलवे (संशोधन) बिल का उद्देश्य भारतीय रेलवे संचालन को आधुनिक बनाना है, जबकि बिल्स ऑफ लेडिंग बिल, 2024 का उद्देश्य पुराने कानून के प्रावधानों को आधुनिक विधियों के अनुसार सरल और स्पष्ट बनाना है, जिससे समझने में आसानी हो।
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आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि विपक्षी सांसदों ने सोमवार को राजीव सभा में सीमांकन और नई शिक्षा नीति (NEP) पर विरोध जताते हुए सत्र से वॉकआउट किया। लोकसभा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने DMK पार्टी पर “बेईमानी” और “राजनीति” करने का आरोप लगाया, जिससे तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा था।
