कहां हैं प्रियंका गांधी? वक्फ बिल पर राहुल गांधी भी नहीं बोले, कांग्रेस का सहयोगी दल हुआ नाराज…टूटेगा गठबंधन!
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान वायनाड सांसद और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त किया है। इतना ही नहीं राहुल गांधी के न बोलने पर भी नाराजगी जाहिर की।
प्रियंका गांधी, राहुल गांधी(फोटो- सोशल मीडिया)
तिरुवनंतपुरमः इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान वायनाड सांसद और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त किया है। समस्त केरल जेम-इय्याथुल उलेमा के मुखपत्र सुप्रभातम ने बुधवार को लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्र में शामिल न होने के लिए प्रियंका गांधी की आलोचना की।
4 अप्रैल को प्रकाशित संपादकीय में उनकी अनुपस्थिति को “काला धब्बा” कहा गया और यह भी सवाल उठाया कि जब भाजपा विधेयक को आगे बढ़ा रही थी, तब प्रियंका गांधी कहां थीं, क्योंकि उनका मानना है कि यह मुसलमानों के मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है।
इसके अलावा, इसने सवाल उठाया कि विपक्षी नेता राहुल गांधी ने विधेयक पर क्यों नहीं बोला, जिसका दावा है कि यह देश की एकता को प्रभावित करता है। संपादकीय ने कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों सहित विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन के तहत संसद में विधेयक के खिलाफ उनकी एकता के लिए सामूहिक रुप से धन्यवाद दिया है।
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नासिर हुसैन बोले- हमने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी
इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक और अनुचित है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि यह एक संवैधानिक समस्या है और यह विधेयक असंवैधानिक और अनुचित है। यह लक्षित कानून है। दोनों सदनों में बहस बहुत अच्छी रही। हम सरकार से असहमत थे। यह जानते हुए भी कि आने वाले दिनों में विधेयक के साथ कई मुद्दे होंगे, सरकार इसे पारित करने पर अड़ी रही विपक्ष ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी।
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दोनों सदनों में पास हुआ वक्फ बिल
संसद में मैराथन और गरमागरम बहस के बाद शुक्रवार की सुबह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा आधी रात से आगे तक बैठी रही। अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, “हां में 128 और नहीं में 95, अनुपस्थित शून्य। विधेयक पारित हो गया है। बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करने वाली लोकसभा ने भी मैराथन बहस के बाद विधेयक पारित कर दिया। सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित विधेयक पेश किया, जिसने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए कानून की जांच की थी।
