कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश
नई दिल्ली : कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि वह संसद में विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। 4 अप्रैल को बजट सत्र के समापन के साथ, रमेश ने चर्चाओं पर नज़र डाली और कहा कि सरकार संसद में राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए जा रहे किसी भी सार्वजनिक मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है क्योंकि वह जनता के मुद्दे उठा रहे हैं।
सरकार उठाए गए मुद्दों से डरी हुई है, वह गुस्से में है और वह नहीं चाहती कि विपक्ष के नेता बोलें। हमारे विपक्ष के नेता सीधे बात कहते हैं, वह बात को घुमाते नहीं हैं,” रमेश ने ऐजेंसी से बात करते हुए कहा कि राज्यसभा में भी यही स्थिति है, हमारे नेता (मल्लिकार्जुन खड़गे) खड़े होते हैं और सरकार की बेंच पर बैठे लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और फिर सदन स्थगित हो जाता है।
उन्होंने मांग की कि संसद को चुनाव आयोग पर तीन घंटे की बहस करनी चाहिए, ताकि आयोग के चुनाव संचालन पर उठाए गए सभी मुद्दों और शंकाओं पर चर्चा की जा सके। लोकतंत्र में कहा जाता है कि सरकार अपनी बात रखेगी लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए, चुनाव आयोग, एक तटस्थ चुनाव निकाय पर हमने जो मुद्दे उठाए हैं, हमें उम्मीद है कि हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली सभी जगहों पर कई सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस मुद्दे पर इस पर तीन घंटे की बहस होनी चाहिए। जयराम ने दावा किया कि चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह “चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक निकाय को सरकार द्वारा बार-बार कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब उन्होंने संसद की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) में इस मुद्दे को उठाया, तो अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने बैठक की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया और उठकर चले गए। कांग्रेस नेता ने कहा, “हमने ऐसा कहा, लेकिन हमारे अध्यक्ष (जगदीप धनखड़) उठकर चले गए।
हम विधेयक पारित कर रहे हैं, दो-तीन और महत्वपूर्ण विधेयक बचे हैं, मुझे यकीन है कि सरकार उन्हें पारित कर देगी, लेकिन हम तीन घंटे की चर्चा के लिए कह रहे हैं, उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। सरकार का मानना है कि वे पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, और संवैधानिक संस्था (EC) को कमजोर किया जा रहा है, और उस पर हमला किया जा रहा है। चुनाव आयोग को पीएम और ग्रह मंत्री चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले को उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के दौरान, जिसमें कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगी हार गए थे, पार्टी ने कथित वोट विसंगति और ईवीएम छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। महाराष्ट्र में, राहुल गांधी ने पहले दावा किया था कि राज्य में मतदाता सूची में 70 लाख से अधिक मतदाता जोड़े गए हैं। संसद सत्र के केवल चार दिन शेष रहने पर, कांग्रेस ने संसद के अंदर और बाहर कई मुद्दे उठाए हैं।
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इससे पहले सोमवार को पार्टी नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लेकर सरकार की आलोचना की, वक्फ (संशोधन) विधेयक की आलोचना की और राज्य में लंबे समय तक हिंसा और राष्ट्रपति शासन के बावजूद मणिपुर का दौरा न करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की। पार्टी नेता राहुल गांधी ने 29 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटों पर अपतटीय खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया था और कहा था कि यह कदम समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय समुदायों की आजीविका के लिए खतरा है।
( ऐजेंसी इनपुट के साथ )
