फ्रॉड से बचाएगा इस सीरीज का नंबर…सरकार ने किया इंतजाम, जानिए कैसे करेगा काम?

1600 Series Number: अब आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कर भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी सरकारी कामों से जुड़ी कॉल किसी भी अनजान मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से नहीं आएगी।

Special Series Number: जब भी फोन पर किसी अनजान मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से सरकारी दफ्तर वाली कॉल आती है तो मन में फ्रॉड की आशंकाएं उछलकूद करने लगती हैं। लेकिन अब इसका एक ऐसा तरीका खोज लिया गया जो न केवल आपको आशंकाओं से बल्कि फ्रॉड से भी बचाएगा।

अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कर भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी सरकारी कामों से जुड़ी कॉल किसी भी अनजान मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से नहीं आएगी। केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सभी सरकारी विभागों के कॉल व मेसेज के लिए 1600 से शुरू होने वाले नंबरों की सीरीज को आरक्षित कर दिया है।

अब सभी सरकारी विभाग इसी नम्बर से विभाग काल व मैसेज करेंगे। इससे जनता समझ सकेगी कि यह सरकारी नम्बर है। इससे लोग ठगी से भी बच सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने 1600 से आरंभ होने वाली एक विशेष नंबर श्रृंखला केवल सरकारी कार्यालयों को प्रदान नम्बर है। इससे लोग ठगी से भी बच सकेंगे।

विशेष सचिव ने जारी किया आदेश

दूरसंचार विभाग ने 1600 से आरंभ होने वाली एक विशेष नंबर श्रृंखला केवल सरकारी कार्यालयों को प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की विशेष सचिव नेहा जैन ने आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद सभी विभागों के स्तर पर कार्यवाही शुरू हो गयी है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विशेष सचिव महेन्द्र प्रसाद भारती ने भी आठ जुलाई को ही इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018 के दूरसंचार उपभोक्ता वरीयता विनियमन में संशोधन कर दिया है।

किए गए सुरक्षा के कई अहम उपाय

ट्राई ने यह भी व्यवस्था की है कि कोई भी मोबाइल ऐप या दूरसंचार सेवा प्रदाता इन नंबरों को स्पैम या अवांछित की श्रेणी में नहीं रख सकेगा। इस नंबर से आने वाली कॉल्स ब्लाक नहीं की जा सकेंगी। जिसके चलते सभी के पास सूचनाएं आसानी से पहुंचेगी।

इन कामों के लिए इस्तेमाल होगा नंबर

• परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण संबंधी जानकारी देने के लिए
• राजस्व विभाग कर भुगतान, खतौनी, भूलेख जैसे मामलों में इस्तेमाल करेगा।
• नगर निकाय अपने सीवर वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, प्राधिकरण मकानों की किस्त, मानचित्र शुल्क, भवन निर्माण, प्रमाणपत्रों आदि की सूचनाएं इन्हीं नंबरों से देंगे।
• स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण, चिकित्सा शिविरों व जनस्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं की सूचना देगा।
• शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति, प्रवेश और परीक्षा संबंधित जानकारी भेजेगा।
• पासपोर्ट सेवा केंद्र दस्तावेज सत्यापन व अद्यतन की जानकारी इन नंबरों के माध्यम से देंगे।

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इससे जनता को क्या लाभ होगा?

इस व्यवस्था से जनता यह जान सकेगी कि कौन सी कॉल वास्तव में सरकारी है और कौन सी झूठी या ठगी वाली। इससे ठगों द्वारा की जाने वाली फर्जी कॉल्स की घटनाओं में कमी आएगी। सभी सरकारी जानकारी नागरिकों तक सीधे पहुंचेगी। कोई भी मोबाइल अनुप्रयोग या दूरसंचार कंपनी इन कॉल्स को ब्लॉक या टैग नहीं कर सकेगी, जिससे सेवा निर्बाध रूप से आमजन तक पहुंचेगी।