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भारत के आंतरिक मामले में गैर-भारतीय के हस्तक्षेप पर टिप्पणी
चिराग पासवान ने इसे अस्वीकार्य बताया है
इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है
Chirag Pawan Comments On Imran Khan: केंद्र सरकार में मंत्री और लोजपा(आर) के नेता चिराग पासवान ने रविवार को भारत के आंतरिक मामलों में गैर-भारतीय नागरिकों की भागीदारी को अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने अभिनेता इमरान खान को जारी किए गए ‘भारत छोड़ो’ नोटिस को लेकर उठ रहे सवाल के बारे में कहा। बता दें कि इमरान खान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए थे।
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए, चिराग पासवान ने कहा कि वह भारतीय नागरिकों द्वारा किए जाने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं, लेकिन देश के आंतरिक मामलों में विदेशी नागरिकों की भागीदारी का विरोध करते हैं।
चिराग पासवान ने आगे कहा कि देश के भीतर रहने वाले भारतीय नागरिकों का भारत से जुड़े मामलों में भूमिका निभाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मैंने हमेशा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया है। हालांकि, जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, उसका भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना या ऐसे मामलों में कोई भूमिका निभाना, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति का, जो भारतीय नागरिक नहीं है, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना- खासकर तब, जब ऐसी चिंताएं बढ़ रही हों कि इन घटनाओं के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है- बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।
मुंबई पुलिस ने गुरुवार को अभिनेता आमिर खान के भतीजे इमरान खान को 'भारत छोड़ो' का नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। खबरों के अनुसार, इमरान खान के पास अमेरिकी पासपोर्ट है। उन पर आरोप है कि भारतीय नागरिक न होने के बावजूद उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके चलते इमिग्रेशन एक्ट की धारा 29 और 7 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।
इमरान खान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।
शनिवार को, खान ने 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' द्वारा जारी 'भारत छोड़ो' नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस नोटिस में उन्हें 'फॉरेनर्स एक्ट' के कथित उल्लंघन के चलते 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।