कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2% DA बढ़ोतरी को दी मंजूरी, जानें कितनी बढ़कर आएगी अगली सैलरी

DA Hike News: केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने को मंजूरी दी। अब DA 58% से बढ़कर 60% हुआ। 1 जनवरी 2026 से लागू, 3 महीने का एरियर भी मिलेगा।

Dearness Allowance Increase News: देश के करीब 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। शनिवार, 18 अप्रैल को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है, जो कर्मचारियों के मूल वेतन पर लागू होगा। पेंशनर्स को भी इसी दर से महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।

सरकार ने यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अप्रैल के वेतन/पेंशन के साथ-साथ जनवरी, फरवरी और मार्च—इन तीन महीनों का एरियर (बकाया) भी दिया जाएगा। लंबे समय से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, ऐसे में यह बढ़ोतरी लाखों परिवारों के लिए आर्थिक रूप से राहत देने वाली मानी जा रही है।

ऐलान में हो रही थी देरी

देश के करीब 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA-DR Hike) में बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार था। यह वित्त वर्ष 2025-26 का अंतिम DA हाइक माना जा रहा है, जिसके ऐलान में हो रही देरी को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स असमंजस में थे।

इस देरी के विरोध में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई थी और कुछ ने सरकार को पत्र लिखकर जल्द निर्णय लेने की मांग भी की थी। इतना ही नहीं, गुरुवार को कई विभागों के कर्मचारियों ने लंच ब्रेक के दौरान प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाई थी। अब मोदी कैबिनेट द्वारा DA में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच राहत और खुशी का माहौल है।

सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार ने सॉवरेन मेरिटाइम फंड के गठन को हरी झंडी दी है, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का कॉर्पस तय किया गया है। इस फंड का उद्देश्य भारतीय जहाजों को स्थायी और किफायती बीमा कवर उपलब्ध कराना है, ताकि समुद्री क्षेत्र को मजबूती मिल सके।

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इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।