बांग्लादेशी नागरिक शरण के लिए भारतीय सीमा पर मदद मांगते हुए (सौजन्य एएनआई)
नई दिल्ली : बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां हालात ठीक नहीं हैं। वहां हिन्दू अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे भारत-बाग्लादेश सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिशें की जा रही हैं। लोग वहां से भारत में घुसने की कोशिश कर रहें हैं। इस क्रम में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने रविवार को भारत में घुसपैठ करने का प्रयास करते समय 11 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया। ये घुसपैठी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे।
इस बारे में बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद विस्तृत कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें राज्य की पुलिस को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएसएफ आपसी मुद्दों, विशेषकर भारतीय नागरिकों और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर अत्याचार की रोकथाम के लिए अपने समकक्ष बीजीबी के साथ नियमित संपर्क में है।
बीएसएफ के कोलकाता मुख्यालय वाले दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने एक बयान में कहा कि उसकी पूर्वी कमान के प्रमुख, अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) रवि गांधी ने शनिवार को एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें बांग्लादेश में मौजूदा अशांति के बीच और 15 अगस्त को आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा की गई।
बीएसएफ प्रवक्ता ने कहा, “भारत में घुसपैठ करते समय 11 बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर हिरासत में लिया गया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सीमा से दो-दो, जबकि मेघालय सीमा से सात को पकड़ा गया है।”प्रवक्ता ने आगे कहा, “सीमा नियंत्रण, सुरक्षा और प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है। इसके अलावा, अपने समकक्ष बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के साथ घनिष्ठ सहयोग जारी रखने का निर्णय लिया गया है।”
उन्होंने कहा कि बीएसएफ आपसी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए बीजीबी के साथ फ्लैग बैठक कर रहा है। बीजीबी बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर अत्याचारों की रोकथाम को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है। बताते दें कि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए एडीजी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
