संसद, सड़क और अब विधानसभा…महिला आरक्षण पर घिरा विपक्ष, निंदा प्रस्ताव की तैयारी में BJP बनी यह रणनीति

Nitin Nabin: महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरने का भाजपा का मेगा प्लान। विधानसभाओं में आएगा निंदा प्रस्ताव, नितिन नवीन ने की भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग।

BJP Target Opposition In Vidhan Sabha: महिला आरक्षण बिल का विरोध करना विपक्ष को भारी पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस और उन सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साध रही है जिन्होंने महिला आरक्षण बिल का सदन में विरोध किया था। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी है, ऐसे में अब खबर निकल कर आ रही है कि भाजपा अब इस मुद्दे को विधानसभाओं में भी उठाने जा रही है।

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की, जिसमें विपक्षी दलों को घेरने का प्लान बनाया गया।

विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी

दरअसल, न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में संसद में महिला आरक्षण बिल को पारित होने से रोकने के लिए विपक्ष द्वारा किए गए प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी-अपनी विधानसभाओं का एक दिन का विशेष सत्र बुलाएं और विपक्ष के रुख के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित करने की सिफारिशकरें।

इस मुद्दे पर क्या है भाजपा का मकसद?

भारतीय जनता पार्टी ने विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे इस महत्वपूर्ण सुधार में बाधा डालने की कोशिशों पर गहरी चिंता जताई है। पार्टी का मानना है कि विपक्ष का रुख इस पहल को कमजोर करने वाला है। विधानसभाओं के जरिए विपक्ष को घेरने की बीजेपी की रणनीति का मकसद इस मुद्दे को व्यापक रूप से जनता के सामने लाना और महिला सशक्तिकरण व राजनीतिक सहभागिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना है।

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पीएम मोदी देश को करेंगे संबोधित

भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कांग्रेस तथा इंडिया ब्लॉक के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, शनिवार रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, जहां वह महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन अधिनियम के पारित न होने के मुद्दे को उठाते हुए जनता के लिए कोई अहम संदेश दे सकते हैं।