Assam UCC Bill 2026: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में यूसीसी लागू करने पर बड़ी घोषणा की है। बुधवार को घोषणा उन्होंने बताया कि राज्य में विधानसभा का आगामी सत्र 21 मई से शुरू होगा। इस दौरान राज्य सरकार 25 मई को सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करेगी। यह नई सरकार के गठन के बाद पहला सत्र होगा। गुवाहाटी के कोइनाधारा में अपने दूसरे कार्यकाल की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हिमंता ने कहा, बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में हमने यह प्रतिबद्धता जताई थी कि हम असम में यूसीसी लागू करेंगे।
उन्होंने बताया कि पहली मंत्रिमंडल बैठक में 25 मई को विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह हमने भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के एक बड़े वादे को पूरा किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून के दायरे से आदिवासी लोगों को छूट दी जाएगी।
हिमंता ने बताया कि नई सरकार की नीतिगत रूपरेखा और शासन संबंधी प्राथमिकताएं बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र पर आधारित होंगी। भाजपा का संकल्प पत्र सरकार के नीतिगत निर्णयों और कार्यान्वयन का मुख्य आधार होगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, राजनीतिक रूप से पूर्वी बंगाल अब भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। विकास का प्रतीक पूर्वी बंगाल होगा। इसलिए हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि सर्वांगीण विकास हो और पूर्वी बंगाल राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान देना शुरू करे। अब हम यह नहीं कह सकते कि बंगाल में सरकार नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता।
हिमंता ने कहा, सीमा पर बाड़ खुली है, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? इसलिए इस तरह के जवाबों से भारत की जनता सहमत नहीं होगी। इसलिए भारत की जनता निश्चित रूप से हमें जवाबदेह ठहराएगी और हमें उन्हें जवाब देने में खुशी होगी क्योंकि हमें विश्वास है कि दोहरी इंजन वाली सरकार विकास के लिए पूरी लगन और उत्साह से काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, अंग बंग कलिंग' और कामरूप परियोजना एक सशक्त सभ्यता की छवि प्रस्तुत करते हैं। इस सभ्यता ने अतीत में भारत को मजबूत बनाया।
अब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये चार राज्य ओडिशा, बंगाल, बिहार, असम और उत्तर पूर्वी भारत हमारे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भारत में एक ही आदर्श है, मोदी आदर्श, और असम भी मोदी आदर्श से भिन्न नहीं है। इसलिए हमने असम में मोदी आदर्श को लागू किया है।
इस सप्ताह की शुरुआत में सरमा के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कैबिनेट बैठक नई सरकार की पहली औपचारिक बैठक थी। कैबिनेट की बैठक में चार मंत्रिमंडल मंत्री रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, अजंता नियोग और चरण बोडो उपस्थित थे।
सूत्रों के मुताबिक नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में असम में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के नए कार्यकाल में अपनाई जाने वाली प्रमुख शासन प्राथमिकताओं, विधायी एजेंडों और विकास पहलों पर चर्चा की गई। असम सरकार द्वारा राज्य में यूसीसी से संबंधित घोषणा करना महत्वपूर्ण है, अभी भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में पिछले साल ही यूसीसी लागू किया गया। और अब असम उन चुनिंदा राज्यों में से एक बन गया है जो इस तरह के कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
