कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया बैन

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगेगा, 13-16 साल के लिए निर्णय आम सहमति के बाद लिया जाएगा।

Andhra Pradesh Bans Social Media: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाएगी। साथ ही, उन्होंने कहा कि 13-16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोकने का फैसला आम सहमति बनने के बाद लिया जाएगा।

विधानसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए 90 दिनों के अंदर कदम उठाए जाएंगे। वहीं, 13-16 साल के बच्चों के लिए क्या करना है, इस पर चर्चा हो रही है। आम सहमति बनने के बाद फैसला लिया जाएगा। इससे पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी ऐलान किया कि 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन कर दिया जाएगा।

विधानसभा में गुंजा था ये मुद्दा

पिछले महीने, आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता ने विधानसभा में कहा था कि सरकार स्कूली स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक कानून पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा था कि सब-कमेटी की अब तक दो बार मीटिंग हो चुकी है और अलग-अलग मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है। सब-कमेटी ने तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में लागू किए जा रहे उपायों का रिव्यू किया।

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जनवरी में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर नारा लोकेश ने कहा था कि सरकार सोशल मीडिया तक उम्र के हिसाब से सही एक्सेस के लिए लीगल फ्रेमवर्क की स्टडी करेगी। सरकार यह पक्का करेगी कि सोशल मीडिया एक सुरक्षित जगह बने और इसका नुकसानदायक असर कम हो, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। बच्चे लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनके ध्यान और पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।

केंद्र सरकार से भी सोशल मीडिया के रेगुलेशन की मांग की

ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 13-16 साल के बच्चों के लिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक एक्सेस को रोकने या बैन करने की संभावना की जांच कर रहा है। बता दें कि 10 फरवरी को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने केंद्र से सोशल मीडिया की उम्र के आधार पर रेगुलेशन पर विचार करने की अपील की थी।