कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया, सीएम सिद्धारमैया ने लगाया बैन

Karnataka सीएम सिद्धारमैया ने शुक्रवार को अपना 17वां बजट पेश किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की योजना बना रही है।

Karnataka News: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को राज्य का वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट के दौरान उन्होंने घोषणा की कि सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, ताकि मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल से बच्चों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की योजना पर काम कर रही है।

AI और रोबोटिक्स के लिए नया इनोवेशन जोन

बजट में टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गईं। इसके तहत Indian Institute of Science, Indian Space Research Organisation और KEONICS के सहयोग से बेंगलुरु में “बेंगलुरु रोबोटिक्स और AI इनोवेशन जोन” स्थापित किया जाएगा। यह एक आधुनिक रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंपस होगा, जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देगा।

केंद्र सरकार पर साधा निशाना

अपना 17वां बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने भारत सरकार की नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संविधान में बताए गए संघीय ढांचे का सही तरीके से पालन नहीं कर रही है, जिससे राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र से राज्यों की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की अपील की।

4.48 लाख करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का कुल बजट 4,48,004 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस बजट में टेक्नोलॉजी आधारित विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और पर्यावरणीय स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

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उन्होंने कहा कि कर्नाटक राष्ट्रीय और वैश्विक व्यापार में अहम भूमिका निभा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रही तेज प्रगति दुनिया भर के उत्पादन तंत्र को बदल रही है। वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार राज्य के विकास को नई दिशा दे रहे हैं।