Sunny Deol: राजस्थान हाई कोर्ट ने मेकर्स को दिया झटका, ऑनलाइन रिलीज के लिए होगी CBFC से मंजूरी

Sunny Deol Suryaa Film Release: सनी देओल की फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक को लेकर विवाद बढ़ गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने CBFC सर्टिफिकेट मिलने तक फिल्म को ऑनलाइन प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है।
Sunny Deol Suryaa Film Rajasthan High Court
सनी देओल फिल्म सूर्या(सौ. डिजाइन फोटो)
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Highlights:

  • सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' की रिलीज पर संकट, राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई रोक

  • CBFC सर्टिफिकेट मिलने से पहले ऑनलाइन रिलीज नहीं होगी फिल्म

  • डॉक्टरों की छवि खराब करने के आरोप, 20 नवंबर की रिलीज पर अनिश्चितता

Sunny Deol Suryaa Film Rajasthan High Court: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक रिलीज से पहले विवादों में आ गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को लेकर जरुरी बात कही है।

राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी से सर्टिफिकेट मिले बिना इसे ऑनलाइन रिलीज करने से रोक दिया है। ये ऑर्डर

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। आईएमए ने आरोप लगाया था कि फिल्म में डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशन की छवि को नुकसान पहुंचाया गया है।

आईएमए की याचिका पर हाई कोर्ट का ऑर्डर

राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने 16 नवंबर को इस मामले में आदेश पारित किया। कोर्ट ने साफ किया है कि सिनेमैटोग्राफी एक्ट, 1952 के सेक्शन 5(B) के तहत सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही फिल्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम पर दिखाया जा सकेगा।

राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिल्म का प्रदर्शन संबंधित कानून के तहत प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से भी कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले सक्षम प्राधिकरण उसकी पूरी तरह जांच करेगा।

आईएमए ने क्या आरोप लगाए?

आईएमए ने अपनी याचिका में कहा कि सनी देओल की इस फिल्म रिलीज करने से पहले सक्षम प्राधिकरण को विभिन्न पक्षों की ओर से दिए गए प्रतिवेदनों और उनमें उठाई गई आपत्तियों पर विचार करना चाहिए। संस्था का आरोप है कि फिल्म मेडिकल बिरादरी की छवि को खराब कर सकती है।

वहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत व्यास ने केंद्र सरकार की ओर से दलील दी कि याचिका समय से पहले दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि फिल्म के प्रमाणन की प्रक्रिया में सिनेमैटोग्राफी एक्ट, 1952 के सेक्शन 5(B) के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने कोर्ट को दिया भरोसा

एएसजी भारत व्यास ने अदालत को आश्वासन दिया कि सक्षम प्राधिकरण फिल्म पर कोई भी फैसला लेने से पहले सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और कानून में निर्धारित अन्य मानकों पर विचार करेगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने फिल्म के प्रमाणपत्र से पहले प्रदर्शन पर रोक से जुड़ा निर्देश दिया।

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दिल्ली हाई कोर्ट में भी उठे सवाल

फिल्म को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म हेल्थकेयर वर्कर्स के खिलाफ हिंसा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती है और मेडिकल पेशे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा गलत कामों का प्रभाव पैदा करती है। हालांकि, ये याचिका में लगाए गए आरोप हैं, अदालत की ओर से साबित किए गए तथ्य नहीं।

राजस्थान हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रांजुल चोपड़ा, प्रियांशी कट्टा, हितेश सोनी और धीरज खत्री पेश हुए। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से ASG भारत व्यास ने वकील राकेश चौधरी और अनिमा चतुर्वेदी के साथ पैरवी की।

20 नवंबर की रिलीज पर क्या होगा?

फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स ने अब CBFC से प्रमाणपत्र मिलने तक फिल्म की रिलीज रोकने का फैसला किया है। ऐसे में फिल्म की निर्धारित रिलीज तारीख पर अनिश्चितता बनी हुई है।