तीनों राज्यों में BJP सरकार का दावा, Keshav Prasad Maurya ने महिला आरक्षण बिल को बताया देश के लिए महत्वपूर्ण

Keshav Prasad Maurya: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान का स्वागत किया, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा और महिला आरक्षण बिल की सराहना की।

Keshav Prasad Maurya on Assembly Election: असम, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के बीच गुरुवार को भारी मतदान हुआ। दो राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में सुबह से ही वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा। इस बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वे अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें। वोट के अधिकार का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए है। हम असम में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। केरल में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रही है। पुडुचेरी में हमारी सरकार थी, और वह फिर से बनेगी।

Keshav Prasad Maurya ने महिला बिल का स्वागत किया

दूसरी ओर, उन्होंने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे देश में महिला सशक्तिकरण को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। 16 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाने वाले इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा की जाएगी और इसे पारित किया जाएगा।

Keshav Prasad Maurya ने पीएम मोदी की पहलों की सराहना की

मौर्य ने प्रधानमंत्री की पहलों की सराहना करते हुए कहा कि अतीत में किसी भी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम नहीं किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए इतिहास में अब तक हुए सभी कार्यों से कहीं अधिक काम किया है, और इस बात की संभावना कम ही है कि भविष्य में कोई और इतना काम कर पाएगा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे अधिक और सबसे बेहतरीन काम किया है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के लिए काम किया है।

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उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियां देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण कानून विधायी निकायों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके इस उद्देश्य को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।