केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग, राघव चड्ढा ने इस नियम का दिया हवाला

AAP ने दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार को सरकारी आवास की मांग की और कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी का संयोजक होने के नाते वह इसके हकदार हैं।
आम आदमी पार्टी ने की अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की।
(सोर्स-सोशल मीडिया)
Published on: 
Updated on: 

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी AAP ने दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है। पार्टी का कहना है कि केजरीवाल अब एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, इसलिए उन्हें सरकारी आवास मिलना चाहिए। आप के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने आज शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी और बताया कि पार्टी जल्द ही केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंत्रालय एक-दो दिनों में अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास उपलब्ध करा देगा।

गौरतलब है कि केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा था कि वह 15 दिनों के अंदर अपना आधिकारिक आवास छोड़ देंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी को दो प्रमुख संसाधनों का अधिकार है—दिल्ली में काम करने के लिए एक कार्यालय और उनके प्रमुख के लिए सरकारी आवास।

उन्होंने यह भी बताया कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। दो साल के कानूनी संघर्ष और अदालत के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को एक कार्यालय दिया। पार्टी ने हाल ही में आईटीओ के पास स्थित अपने पुराने कार्यालय को खाली किया और अब मंडी हाउस के पास स्थित नए कार्यालय से काम कर रही है।

राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बिना किसी देरी और राजनीतिक मुद्दों के अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास दिया जाए, क्योंकि यह उनका और पार्टी का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आप के राष्ट्रीय सचिव इस मुद्दे पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं और उम्मीद है कि केजरीवाल को जल्द ही आवास मिल जाएगा। चड्ढा ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि यह मामला अदालत में न जाए और बिना किसी कानूनी लड़ाई के इसका हल निकल आए। पार्टी के अनुसार, अरविंद केजरीवाल के पास अपनी कोई संपत्ति या घर नहीं है। चड्ढा ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख के तौर पर केजरीवाल सरकारी आवास के हकदार हैं, और केंद्र सरकार को उन्हें यह सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com