Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली की महिलाओं को रेखा गुप्ता ने दिया झटका, आज नहीं आएगा 2500 रुपये का मैसेज

Mahila Samridhi Yojana: आज किसी भी महिला के खाते में 2500 रुपये क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आएगा। 2500 रुपये का इंतजार कर रहीं दिल्ली की महिलाओं को बड़ा झटका लगा है।

नवभारत डेस्क: 2500 रुपये का इंतजार कर रहीं दिल्ली की महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। आज किसी भी महिला के खाते में 2500 रुपये क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आएगा। जानकारी के अनुसार, शुरुआत में बीपीएल कार्ड धारकों को ही महिला सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। फिलहाल आज किसी भी महिला के खाते में पैसे नहीं आएंगे।

इस योजना को लेकर शर्त लगा दी गई है कि जिन बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा वह दूसरी कोई और सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही होंगी। जिन महिलाओं को ये लाभ मिलेगा उनकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए. इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड के लिए पात्र होने के लिए एक परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,00,000 रुपये है।

दिल्ली में BPL कार्ड के लिए क्या है पात्रता

1. आवेदक को आवेदन करने से पहले कम से कम पांच साल तक दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए।
3. आवेदक के पास दिल्ली में एक एकल संचालित बैंक खाता होना चाहिए जो उनके आधार नंबर से जुड़ा हों।

ये डाक्यूमेंट भी लग सकते हैं

1. 3 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय के लिए क्षेत्र के एसडीएम या राजस्व विभाग के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी से आय प्रमाण पत्र।
2. 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड

उज्ज्वला योजना के तहत होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर?

सूत्रों का कहना है कि कल की कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मदद देने का वादा किया था। अब सबकी निगाहें कल होने वाली कैबिनेट बैठक और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले ऐलान पर टिकी हैं।

दिल्ली की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें… 

महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए तेजी से काम जारी

सूत्रों के मुताबिक, इस योजना को लागू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही कैबिनेट नोट तैयार कर इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके लिए सरकार विभिन्न विभागों से डेटा कलेक्ट करने का काम कर रही है। साथ ही, आईटी विभाग एक अलग सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहा है, जिसके जरिए सभी आवेदन पत्रों का सत्यापन करने का काम पूरा किया जाएगा, ताकि पात्र महिलाओं की पहचान सही तरीके से की जा सके।