दिल्ली में 1.40 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल, CM रेखा गुप्ता ने शुरू की दिल्ली विद्या वहीनी योजना

Delhi Vidya Vahini: CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली विद्या वाहिनी योजना शुरू की। 9वीं कक्षा की 1.40 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल मिलेगी। पहले चरण में 3,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं।

Delhi Vidya Vahini Government Free Bicycle Scheme 2026: दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्राओं की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए ‘दिल्ली विद्या वाहिनी’ योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ईस्ट विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पहले चरण में 3,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। सरकार अगले एक महीने में चरणबद्ध तरीके से 1.40 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिलें देगी।

सिर्फ 9वीं कक्षा की छात्राओं को मिलेगा लाभ

योजना के पात्रता नियमों को लेकर सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ‘दिल्ली विद्या वाहिनी’ योजना का लाभ विशेष रूप से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्राओं को दिया जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 9वीं कक्षा वह पड़ाव है जहां से छात्राएं उच्च शिक्षा की ओर बढ़ती हैं और इस समय उन्हें बेहतर परिवहन संसाधन मिलना उनकी पढ़ाई जारी रखने में मददगार साबित होगा।

दूरी और संसाधनों की कमी अब नहीं बनेगी बाधा

इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य छात्राओं की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना और लंबी दूरी की वजह से होने वाली परेशानियों को खत्म करना है। कई छात्राओं को अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए काफी लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी, जिससे न केवल उनकी ऊर्जा खत्म होती थी बल्कि सुरक्षा की चिंता भी बनी रहती थी। अब साइकिल मिलने से छात्राएं न केवल समय पर स्कूल पहुँच सकेंगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।

‘यह केवल साइकिल नहीं बेटियों का भविष्य है’-रेखा गुप्ता

योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि संसाधनों की कमी या दूरी की वजह से किसी भी बेटी की शिक्षा न छूटे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि विद्या वाहिनी सिर्फ एक साइकिल नहीं है, बल्कि यह हमारी बेटियों के आत्मविश्वास, उनकी सुरक्षा और एक उज्जवल भविष्य की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है।

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शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर

दिल्ली सरकार की इस पहल को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। परिवहन की समस्या हल होने से अब छात्राएं बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। आने वाले एक महीने में सरकार ने इस वितरण प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ताकि पात्र 1.40 लाख छात्राओं तक यह लाभ जल्द से जल्द पहुंच सके।