Delhi Budget 2026: दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने आज अपना वार्षिक बजट पेश किया। बजट में अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए 800 करोड़ रुपये और दिल्ली जल बोर्ड को 9000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
इससे पहले सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया गया, जिसके मुताबिक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से करीब 2.5 गुना यानी 5.1 लाख रुपये रहने का अनुमान है। सर्वे में यह भी कहा गया कि दिल्ली का GSDP 9.4% बढ़कर 13.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
राजधानी की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 86% से ज्यादा है। 1 लाख करोड़ रुपये के बजट में परिवहन को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है। इसमें मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बिजली का 100% कवरेज हो चुका है, 93.5% घरों तक पाइप से पानी पहुंच रहा है और हरित क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन का दावा किया गया है।
महिलाओं के लिए सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। “महिला सम्मान योजना” के तहत 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की बात कही गई है। होली के मौके पर 853 रुपये पहले ही खातों में भेजे जा चुके हैं।
इसके अलावा, होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 260 करोड़ रुपये और महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिल्ली की बसों में अब महिलाओं के साथ ट्रांसजेंडर वर्ग को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
सरकार ने “दिल्ली लखपति योजना” की भी घोषणा की है, जिसके तहत जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक बेटियों के खाते में राशि जमा की जाएगी और ग्रेजुएशन के बाद उन्हें 1.2 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह योजना दिल्ली में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए लागू होगी।
