Satyendar Jain: ‘आप’ को लगेगा एक और झटका…फिर तिहाड़ जाएंगे सत्येंद्र जैन, गृह मंत्रालय को मिलेगी राष्ट्रपति की मंजूरी?

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार 14 फरवरी को राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 218 के तहत अदालत में मामला चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति ने काफी दिलचस्प मोड़ ले लिया है। बीजेपी के सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच आप के मंत्री रहे सत्येंद्र कुमार जैन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप नेता सत्येंद्र कुमार जैन की गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रपति से की मांग की है।

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार 14 फरवरी को राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 218 के तहत अदालत में मामला चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ मामला चलाने का अनुरोध किया है। वहीं, कुछ समय पहले आप नेता की ओर से नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की गई थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर याचिका पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 20 फरवरी तक फैसला सुनाने का आदेश दिया। इससे पहले आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

दिल्ली की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक 

जानकारी के लिए बता दें कि यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला अगस्त 2017 के मामले से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने आप नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि आप नेता की संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये की थी, जो 2015-17 के बीच जैन की आय के स्रोतों से करीब 217 फीसदी ज्यादा थी। इसके बाद वह 18 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को मेडिकल आधार पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी और इसे समय-समय पर बढ़ाया भी गया।