HIGHLIGHTS
हड़ताल और फसल गिरदावरी में गड़बड़ी से किसानों की बढ़ी परेशानी।
वास्तविक धान रकबे से कम क्षेत्रफल पोर्टल पर दर्ज होने की शिकायत।
पूर्व मंत्री ने रकबे का भौतिक सत्यापन कर त्रुटियां सुधारने की मांग की।
तहसीलों में किसानों की शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था करें।
कांग्रेस किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर करेगी आंदोलन।
Gobra Nawapara, Chhattisgarh : समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही प्रदेश के किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक ओर पटवारियों की हड़ताल के चलते राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर फसल गिरदावरी में गड़बड़ी की शिकायतों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
कई किसानों का आरोप है कि उनकी वास्तविक धान फसल के रकबे से काफी कम क्षेत्रफल सरकारी पोर्टल पर दर्ज किया गया है। ऐसे में किसानों को आशंका है कि समय रहते त्रुटियों को नहीं सुधारा गया तो वे अपनी मेहनत से उपजाया धान समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित हो सकते हैं।
इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने शासन-प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन किसान अपने खेतों का सही रकबा दर्ज कराने के लिए परेशान होकर कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।
पटवारियों की अनुपस्थिति में फसल गिरदावरी का महत्वपूर्ण कार्य पर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी के अभाव वाले स्थानीय युवकों से कराया गया। इसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। खेतों में वास्तविक फसल और सरकारी पोर्टल पर दर्ज रकबे में अंतर दिखाई दे रहा है।
पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि पटवारियों से सकारात्मक चर्चा कर उनकी जायज मांगों का समाधान किया जाए। प्रत्येक तहसील में रकबे की गड़बड़ी से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाए। गांवों में मुनादी कराकर किसानों को इसकी जानकारी दी जाए और खेतों का वास्तविक भौतिक सत्यापन कर सरकारी पोर्टल में दर्ज त्रुटियों को तत्काल सुधारा जाए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि रकबे की गलत प्रविष्टियों के कारण किसी भी किसान को समर्थन मूल्य पर अपना वास्तविक उत्पादित धान बेचने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
धनेन्द्र साहू ने कहा कि धान खरीदी शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में किसानों को कार्यालयों के चक्कर कटवाने के बजाय प्रशासन को खुद आगे आकर उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा अधिकार मिले, न कि सरकारी पोर्टल की गलतियों की सजा उन्हें भुगतनी पड़े।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शासन ने तत्काल सुधारात्मक कदम नहीं उठाए और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी।