

जेसीबी-बुलडोजर से देवस्थलों को नुकसान पहुंचाने का आरोप।
नार्र गायता की अनुमति के बिना सड़क निर्माण पर उठे सवाल।
दूर-दराज के इलाकों से पहुंचे पारंपरिक पेन, विधि-विधान से की पुनर्स्थापना।
आदिवासी समाज के पारंपरिक अधिकारों को लेकर नई बहस।
Kondagaon Bulldozer Action In Traditional Sacred Site: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में आदिवासी समाज के पारंपरिक देवस्थल और मरघट की जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है। बड़े कनेरा मार्ग पर हुए निर्माण को लेकर अब आदिवासी समाज ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके पुरखों के समय से पूजित पेन (देव) स्थलों को जेसीबी और बुलडोजर चलाकर क्षतिग्रस्त किया गया और पारंपरिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए सड़क निर्माण कराया गया।
इसके विरोध में समाज ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए अपनी रूढ़ि-परंपरा के अनुसार देवस्थलों की दोबारा स्थापना कर दी। शनिवार को नार्र गायता बुद्धसिंह कोर्राम के नेतृत्व में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ यह आयोजन किया गया। इस दौरान बड़े डोंगर, केशकाल, लखापुर और करंजी सहित अलग-अलग क्षेत्रों से पारंपरिक पेन और समाज के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया।
विधि-विधान के साथ इष्ट पेन की पुनर्स्थापना की गई। इस घटनाक्रम ने अब निर्माण कार्य और आदिवासी समाज के पारंपरिक अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
गायता परिवार के सदस्य बलराम कोर्राम का कहना है कि इस स्थान पर उनके पूर्वजों के समय से नार्र गायता की परंपरा के तहत करसाड़, मरका पंडुम और तीज पंडुम जैसे महत्वपूर्ण पारंपरिक अनुष्ठान होते आए हैं। यह महज जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि समाज की आस्था, संस्कृति और पुरखों की विरासत से जुड़ा स्थल है।
समाज का आरोप है कि निर्माण के दौरान पारंपरिक गायता की सहमति तक नहीं ली गई। देवस्थलों को नुकसान पहुंचने के बाद समाज ने परंपरागत माध्यमों से देवताओं की नाराजगी महसूस होने की बात कही और फिर पेन की पुनर्स्थापना का निर्णय लिया।
इस पूरे विवाद में अब संविधान की पांचवीं अनुसूची और आदिवासी रूढ़ि प्रथा के अधिकारों का मुद्दा भी सामने आ गया है। नार्र गायता परिवार का तर्क है कि क्षेत्र की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था नगरपालिका, तहसील और जिला बनने से भी पुरानी है। ऐसे में जमीन को नजूल बताकर निर्माण गतिविधियां करना और परंपरागत व्यवस्था की अनदेखी करना उचित नहीं है।
परिवार का दावा है कि देवस्थल को बचाने के लिए पहले भी राज्यपाल, कलेक्टर, न्यायालय और जनप्रतिनिधियों तक आवेदन पहुंचाए गए, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। समाज ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस स्थान पर शासन, प्रशासन या लोक निर्माण विभाग की ओर से कोई गतिविधि होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पारंपरिक देवस्थल और मरघट की जमीन पर निर्माण से पहले संबंधित समाज की आपत्तियों और दावों पर क्या विचार किया गया था? क्या निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय परंपरागत व्यवस्था से सहमति ली गई थी? फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सभी की नजर प्रशासन के रुख पर टिकी है।