दर्रीटांड में नल-जल योजना का बुरा हाल।
एक साल से बूंदभर पानी नहीं।
शिकायतों के बाद भी नहीं हुई सुनवाई।
योजना ग्रामीणों के लिए महज दिखावा बनकर रह गई।
सोलर पैनल के निजी इस्तेमाल का आरोप।
Chhattisgarh News Akaltara : घर-घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के सरकारी दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। अकलतरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कल्याणपुर के आश्रित ग्राम दर्रीटांड में नल-जल योजना पिछले करीब एक साल से ठप पड़ी है। गांव के 156 घरों में नल कनेक्शन तो लगा दिए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों को इन नलों से पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में घरों तक पानी पहुंचाने की योजना ग्रामीणों के लिए महज दिखावा बनकर रह गई है।
हैरानी की बात यह है कि गांव में पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है। पाइपलाइन बिछाई गई है, घरों तक नल कनेक्शन दिए गए हैं और जलापूर्ति के लिए सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक शुरुआत में एक-दो महीने तक पानी की सप्लाई हुई, लेकिन इसके बाद पूरी व्यवस्था ठप हो गई। आज स्थिति यह है कि घरों के सामने नल तो मौजूद हैं, लेकिन उनसे पानी नहीं निकलता।
ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदारों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। करीब एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जलापूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब योजना के तहत टंकी, पाइपलाइन, नल कनेक्शन और सोलर पैनल तक स्थापित कर दिए गए हैं, तो फिर जलापूर्ति शुरू कराने में इतनी देरी क्यों हो रही है?
ग्रामीणों के मुताबिक पानी की टंकी में तकनीकी समस्या होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। यदि वास्तव में तकनीकी खराबी है, तो सवाल उठता है कि उसे दूर करने में एक साल से अधिक समय क्यों लग रहा है? आखिर इस व्यवस्था को सुचारू रखने की जिम्मेदारी किस विभाग, अधिकारी या निर्माण एजेंसी की है?
मामले में एक और गंभीर शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जलापूर्ति के लिए लगाए गए सोलर पैनल का कुछ लोग निजी उपयोग कर रहे हैं। यदि यह शिकायत सही है, तो सरकारी संसाधनों की निगरानी और उनके उचित इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े होते हैं।
गांव के पूर्व पंच तुलसीराम नायक ने नल-जल योजना की मौजूदा स्थिति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए कहा कि योजना के नाम पर ग्रामीणों के साथ मजाक हुआ है। घरों के सामने नल लगाकर औपचारिकता पूरी कर दी गई, लेकिन लोगों को पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नहीं निभाई गई।
दर्रीटांड का मामला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक निगरानी पर कई सवाल खड़े करता है। यदि 156 घरों में कनेक्शन देने के बावजूद एक साल से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, तो योजना पर खर्च की गई राशि और उसकी उपयोगिता की जांच जरूरी है।
क्या संबंधित विभाग ने कभी गांव में जलापूर्ति की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया? क्या तकनीकी खराबी दूर करने के लिए कोई समयसीमा तय की गई? क्या सोलर पैनल के निजी इस्तेमाल की जांच हुई? इन सवालों के जवाब अब भी ग्रामीणों को नहीं मिले हैं।
दर्रीटांड के ग्रामीणों को अब नए आश्वासन या घोषणाओं की जरूरत नहीं है। उनकी मांग सीधी है—घर में लगाए गए नलों से नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जाए और योजना में लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो।