छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी।
इसके लिए सरकार 15 नवंबर से दो महीने का विशेष अभियान शुरू करेगी।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं।
यह जांच अभियान प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ चलाया जाएगा।
फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोहों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Chhattisgarh Police Campaign : छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर सरकार सख्त है। प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के जरिए रह रहे लोगों की पहचान की जाएगी। इसके लिए 15 नवंबर से पूरे राज्य में विशेष अभियान शुरू हो रहा है। यह अभियान लगभग दो महीने तक लगातार चलाया जाएगा।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस मामले में गंभीरता बरतने को कहा है। पुलिस और खुफिया विभाग की संयुक्त टीमें हर जिले में तैनात रहेंगी। संदिग्ध लोगों के दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी।
पुलिस की टीमें किराए के मकानों और होटलों की जांच करेंगी। निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों और ईंट भट्ठों पर भी चेकिंग अभियान चलेगा। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पहचान पत्र देखे जाएंगे। जिन लोगों के दस्तावेज संदिग्ध मिलेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य उद्देश्य अवैध घुसपैठियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है। मकान मालिकों को भी किराएदारों का सत्यापन कराना जरूरी होगा।
इस अभियान का एक अहम मकसद फर्जी दस्तावेज बनाने वालों को पकड़ना है। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह जांच के दायरे में हैं। राशन कार्ड और वोटर आईडी की भी जांच की जाएगी। गृहमंत्री ने साफ किया है कि पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। नियमों के विपरीत रोजगार देने वाले मालिकों पर भी शिकंजा कसेगा। सरकार इस नेटवर्क की तह तक जाने की तैयारी कर रही है।
15 नवंबर से शुरू होने वाले इस कदम से हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। देखना होगा कि यह अभियान फर्जी नेटवर्क को कितना तोड़ पाता है।