

HIGHLIGHTS
लापरवाही की हद, 19 जिलों के शिक्षा अधिकारियों का वेतन रुका।
वीएसके एप पर हाजिरी की रिपोर्ट नहीं भेजना पड़ा भारी।
बार-बार रिमाइंडर के बाद भी अफसरों ने नहीं भरी जानकारी।
शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई, 19 डीईओ पर गिरी गाज।
ऑनलाइन हाजिरी में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों की सैलरी बंद।
VSK App Attendance Report Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षा दफ्तरों में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन हाजिरी लगाना अनिवार्य है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र एप का उपयोग किया जा रहा है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। विभाग ने 8 और 16 अक्टूबर को सभी अधिकारियों को एक गूगल शीट भेजी थी। इसमें उन शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी, जो एप पर हाजिरी नहीं लगा रहे हैं।
विभाग ने उन स्कूलों का पूरा ब्योरा भी मांगा था, जहां ऑनलाइन हाजिरी शुरू नहीं हुई है। कई ऐसे स्कूल हैं, जहां एक भी कर्मचारी ने एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। डीईओ को इन सभी स्कूलों की सूची तैयार कर गूगल शीट में अपडेट करनी थी। यह जानकारी राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बहुत जरूरी थी।
तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी कई जिलों से रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद संचालनालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 और 4 नवंबर को स्मरण पत्र जारी किए। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि वे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट जमा करें। इसके बावजूद 19 जिलों के अधिकारियों ने इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया।
जिन जिलों के डीईओ का वेतन रोका गया है, उनमें रायपुर और दुर्ग जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। इसके अलावा नारायणपुर, सरगुजा, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा और बलरामपुर-रामानुजगंज के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। सूची में सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, कबीरधाम, बस्तर, मुंगेली और सुकमा के डीईओ का नाम भी है।
साथ ही बालोद, दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया के जिला शिक्षा अधिकारियों की सैलरी भी रोकी गई है। जांजगीर-चांपा के डीईओ मनोहर प्रताप सिंह भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं। इन सभी जिलों से तय फॉर्मेट में जानकारी विभाग तक नहीं पहुंची थी।
संचालनालय ने अधिकारियों के इस रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है। आदेश में कहा गया है कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी जानकारी न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। विभाग ने इसे अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता माना है।
इसी वजह से सभी 19 जिलों के डीईओ का नवंबर का वेतन रोक दिया गया है। यह रोक आगामी आदेश तक जारी रहेगी। विभाग के इस सख्त कदम से शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। अब माना जा रहा है कि बाकी जिलों के अधिकारी भी जल्द अपनी रिपोर्ट अपडेट करेंगे।